काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिले मुलुकमा व्यावसायिक वातावरण झन् बिग्रन थालेको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले जनाएको छ । बैंक, वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर उद्यम गर्न चाहने र साना साना ऋणीहरु सबैभन्दा बढी मर्कामा परेको चेम्बरको ठहर छ ।
राष्ट्र बैंकबाट जारी भएको चालुपुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन २०७८ को मस्यौदाबाट चालुपुँजीलाई कडाइ गर्र्ने संकेत देखिएको भन्दै यसले व्यापार सहजीकरण तथा लगानीमैत्री वतावरणमा गम्भीर असर गर्ने चेम्बरले जनाएको छ । केन्द्रीय बैंकको अधिकांश नीति बैंक वित्तीय संस्थालाई मात्रै पोस्ने खालको भएको चेम्बरले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘एक करोड रुपैयाँसम्मको चालुपुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण बिक्रीको अधिकतम २० प्रतिशतसम्म मात्रै रहने व्यवस्थाले बजारमा लामो समयसम्मका लागि उधारोमा हुने बिक्री तथा दसैं, तिहारको बेलामा मात्र ५० प्रतिशत बिक्री हुने सामानका लागि राख्नुनर्पे मौज्दात अहिलेको प्रस्तावित सीमाले पुग्दैन । वार्षिक कारोबार बिक्रीको ५० प्रतिशतसम्ममा यो सीमा कायम गरिनु पर्दछ, ।’
राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले ऋणीहरु असाध्यै मर्कामा परेकाले ब्याजदरमा पुनरावलोकन गर्न पनि चेम्बरले आग्रह गरेको छ । आधार दरमा गरिएको अस्वाभाविक वृद्धिका कारण निश्चित आय भएका ऋणी सबैभन्दा बढी मर्कामा परेको चेम्बरको ठहर छ । चेम्बरले भनेको छ, ‘यसअघि निश्चित ब्याजदरमा कर्जा लिएका ऋणीहरु राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण थप समस्यामा परेका छन् । अधार दर अस्वाभाविक रुपमा बढ्दा यसको मार ऋणीहरुमा परेको छ ।’
बेस रेट प्रिमियमा यसअघिको व्यवस्था अधिकतम १ दशमलव ५ प्रतिशत विपरीत स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने उद्योगको हकमा २ र अन्यमा ४ प्रतिशतसम्मको सीमाले व्यावसायिक गतिविधि प्रभावित हुने र महँगी झन् बढ्ने चेम्बरको ठहर छ ।
उद्योग, व्यवसायलाई सहज ढंगले सञ्चालन गर्न लचिलो नीतिको अपेक्षा विपरीत कर्जा विस्तारको लक्ष्यसमेत घटाउँदा अर्थतन्त्र नै संकुचनमा पर्ने चेम्बरले जनाएको छ ।
नगद प्रवाहलाई संकुचन एवं कर्जा प्रवाहको लक्ष्यलाई सीमित गरेर ब्याजदर बढाउँदा बजेटले लिएको ८ प्रतिशतको लक्ष्य र मूल्यवृद्धि ७ प्रतिशतमा सीमित गर्न कठिन हुने चेम्बरले जनाएको छ ।
अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रले आफ्नो गतिविधि बढाउनुपर्ने भए पनि मौद्रिक नीतिका कारण संकुचन आउन सक्ने र यसले रोजगारीमा समेत असर गर्ने चेम्बरको ठहर छ । केन्द्रीय बैंकले मुद्रास्फीति घटाउन संकुचित मौद्रिक नीति ल्याएको भने पनि आपूर्ति प्रणालीमा हुने अवरोधका कारण समग्रमा मूल्यवृद्धि अझै बढ्न सक्ने चेम्बरको भनाइ छ ।
कोभिड महामारीमा दिएको सुविधा कटौती गरी अत्यावश्यक क्षेत्रलाई मात्र पुनर्कर्जा दिने व्यवस्थामा यसलाई नीतिगत लचकतासहित सुरक्षित अवतरण गर्नुपर्नेमा चेम्बरले जोड दिएको छ ।
