काठमाडौं– मुलुकभरका ६३ स्थानीय तहले अझसम्म पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा चालु आर्थिक वर्ष २०७९–८० को बजेट विवरण बुझाएका छैनन् ।
मन्त्रालयका अनुसार बजेट विवरण बुझाउन बाँकी स्थानीय तहमा मधेस प्रदेशका धेरै छन् । मधेस प्रदेशका ३९ वटा स्थानीय तहले मन्त्रालयको प्रणालीमा बजेट विवरण प्रवष्टि गराएका छैनन् । मधेस प्रदेशमा १३६ स्थानीय तह छन् ।
हालसम्म मन्त्रालयको प्रणालीमा बजेट विवरण प्रविष्ट नगर्ने स्थानीय तहमा प्रदेश नं १ का ३, मधेसका ३९, बागमतीका ४, लुम्बिनीका १०, कर्णालीमा ३ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ४ छन् । गण्डकी प्रदेशका सबै पालिकाले बजेट विवरण प्रविष्ट गरिसकेका छन् ।
बजेट प्रविष्ट नगरेका स्थानीय तहलाई चाँडै शीर्षकअनुसार विवरण प्रविष्ट गर्न परिपत्रमार्फत निर्देशन गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव वसन्त अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।
देशका ७ सय ५३ पालिकामध्ये हालसम्म विभिन्न ६३ स्थानीय तहले चालु आवका लागि बजेट विवरण पेस नगरेको मन्त्रालयको स्थानीय तह समन्वय शाखाका प्रमुख उपसचिव रेशम कँडेलले जानकारी दिए । मन्त्रालयको सूत्रमा प्रविष्ट गरेपछि चालु आवको कारोबार सुरू भएर भुक्तानी प्रक्रिया सुरू हुन्छ ।
कानुनतः स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७१ को उपदफा (६) मा नगर वा गाउँसभाले असार मसान्तसम्म आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । स्थानीय तहबाट आव २०७९–८० को बजेट सभाबाट पारित भएको विवरण अनिवार्यरूपमा मन्त्रालयको पोर्टलमा प्रविष्ट गर्न बाँकी रहेका पालिककाहरूलाई पत्राचार गरिसकिएको छ ।
