काठमाडौं– आयात नियन्त्रणका लागि विभिन्न कदम चालेको नेपाल राष्ट्र बैंकले परिपत्रमार्फत थप कडाइ गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले एकीकृत परिपत्र २०७८ मा संशोधन गर्दै आयातमा कडाइ गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय कारोबार गर्न इजाजतपत्र प्राप्त क वर्गका वाणिज्य बैंक, राष्ट्रिय स्तरका ख वर्गका विकास बैंक र इजाजत प्राप्त निकायलाई परिपत्र जारी गर्दै वस्तु आयातका लागि ड्राफ्ट, टीटी, एलसी, डीएपी, डीएएमार्फत सटही सुविधा उपलब्ध गराउनुअघि आयात हुने वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यको तुलनात्मक विश्लेषण गर्न निर्देशन जारी गरेको छ ।
आयात निर्यात व्यापारमार्फत हुनसक्ने मुद्रा निर्मलीकरण रोक्न यो नियम लागू गरिएको केन्द्रीय बैंकको भनाइ छ । जस अनुसार इजाजतप्राप्त बैंक, वित्तीय संस्थाले आवश्यक कार्यविधि र आन्तरिक संरचना तयार गरी आयात–निर्यात हुने वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य र प्रोफर्म इन्भ्वाइस वा अन्य कागजातमा उल्लेखित मूल्यको तुलनात्मक विश्लेषण गरी यथार्थपरक देखिएमा मात्रै ड्राफ्ट, टीटी, एलसी, डीएपी, डीएएमार्फत सटही सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
तर हालसम्म बैंकहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यको विश्लेषण गर्ने विज्ञ जनशक्ति र संरचना छैन । यसो हुँदा तत्कालका लागि वस्तुको आयात नै अवरुद्ध हुन सक्ने आशंका गरिएको छ । भन्नलाई मुद्रा निर्मलीकरण रोक्ने भनिए पनि यसलाई आयात निरुत्साहित गर्ने कदमको रुपमा हेरिएको छ । त्यसो त न्यून र अधिक बिजकीकरणमार्फत राजस्व छल्ने र नेपालबाट विदेशी मुद्रा बाहिर लैजाने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।
