काठमाडौं– मुलुकको अर्थतन्त्र र व्यावसायिक गतिविधिका विषयमा निजीक्षेत्रका व्यवसायी आफैंले बाझिने खालको तर्क गर्दा निर्णयकर्ताहरुलाई बहाना बनाउन सजिलो भएको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, चेम्बर अप कमर्स जस्ता संस्थाले आर्थिक गतिविधि घटेको मागमा कमी आएको तर्क गरिरहेका छन् । उनीहरुले गरेको सर्वेक्षणले पनि त्यस्तै नतिजा देखाएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघले गरेको सर्भेक्षणले अटोमोबाइल क्षेत्रको माग ७८ प्रतिशतले घटेको देखाएको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि मंसिर १३ गतेको पत्रकार सम्मेलनमा अटोमोबाइलको कारोबार ७५ प्रतिशतले घटेको दाबी गर्यो । निजी क्षेत्रका प्रमुख संस्थाहरुले मागमा कमी आएको बताइरहँदा वस्तुगत संघहरुले भने तिनै वस्तुको आयात प्रतिबन्ध खुलाउन दबाब दिइरहेका छन् ।
सवारीसाधनको माग महासंघले ७५ र परिसंघले ७८ प्रतिशतले घटेको दाबी गरेका बेला अटो व्यवसायीहरुको संस्था नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसनले भने सवारी साधनमाथिको आयात प्रतिबन्ध खोल्न दबाब दिइरहेको छ । यसले निर्णयकर्ताहरुलाई माग घटेका बेला आयात किन खोल्नु पर्यो भनेर तर्क गर्ने आधार दिएको छ ।
वाणिज्य मन्त्रालयका एकजना उच्च अधिकारीसँग मंसिर मसान्तपछि कार, जीप, भ्यान, ३०० डलरभन्दा बढी मूल्यका मोबाइल सेट, तयारी मदिरा र ३२ इन्चभन्दा ठूला आकारका टेलिभिजन आयातमा लागेको प्रतिबन्ध खुल्ने नखुल्ने विषयमा बुझ्न खोज्दा उनले महासंघ र परिसंघको भनाइलाई नै आधार मानेर भने, ‘व्यवसायीले नै माग घटेको बताइरहेका छन् । यो बेला गाडी आयात रोक्नु र खोल्नुबीच के अन्तर भयो र ?’
तयारी मदिरा, महँगा मोबाइल सेट र ठूला आकारका टेलिभिजनको आयात प्रतिबन्ध मंसिर मसान्तपछि थप्नु हुँदैन भनेर लबिइङ गरिरहेका व्यवसायीलाई पनि माग घटेको तथ्यांकले अप्ठेरोमा पारिदिएको छ ।
