काठमाडौं– बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले चारवटा वाणिज्य बैंकलाई कारबाहीस्वरुप आधा आधा करोड नगद जरिवाना गरेको छ ।
केन्द्रीय बैंकले प्राइम कमर्सियल बैंक, कुमारी बैंक, प्रभु बैंक र साबिकको बैंक अफ काठमाण्डू (हालको ग्लोलब आइएमई बैंक)लाई ५०–५० लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको हो ।
केन्द्रीय बैंकको बैंक सुपरिवेक्षण विभागले चालू आर्थिक वर्ष २०७९–८० को दोस्रो त्रैमासमा विभागले गरेका कारवाहीको विवरणमा यी चारवटा बैंकलाई उक्त जरिवाना गरेको उल्लेख छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बद्ध ऐन र निर्देशन उल्लंघन गरेकोले उनीहरु कारवाहीमा परेको पनि राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सो अवधिमा माछापुच्छ्रे बैंक र सानिमा बैंकलाई सचेत गराइएको पनि प्रतिवेदनमा छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार एकीकृत निर्देशन, २०७८ कार्यान्वयनको सम्बन्धमा क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क २०१५ अनुसार जोखिम भारित सम्पत्ति गणना नभएकोले पुँजीकोष पर्याप्तताको यथार्थ विवरण पेश नगरेकोले माछापुच्छ्रे बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराइएको हो ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २९ को उपदफा (७) को उल्लंघन हुने गरी तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई थप सुविधा दिएको भन्दै सानिमा बैंकलाई सचेत गराएको हो ।
त्यस्तै राष्ट्र बैंकले तत्कालीन नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक (हालको नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक), माछापुच्छ्रे बैंक र सिभिल बैंकका कार्यकारी प्रमुखलाई पनि सचेत गराएको छ । उनीहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन २०७८ को निर्देशन नं. १५/३/८ मा एकपटक प्रिमियम दर निर्धारण गरी ऋणीलाई दिइने कर्जा प्रस्तावपत्रमा उल्लेख गरी कर्जा प्रवाह गरेपछि प्रिमियम दर वृद्धि गर्न वा कुनै किसिमको डिस्काउन्ट प्रदान गरी पुनः स्वतः वृद्धि हुने जस्ता योजना लागू गर्न नपाइनेमा उनीहरुले तयसको अनुपालना नगरेकोले सचेत गराइएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंक इ.प्रा. निर्देशन नं. १९।०७८ (सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी व्यवस्था), बुँदा नं. २० कारवाही तथा सजायसम्बन्धी व्यवस्थाको उपबुँदा नं. २, क्र. सं. २ मा रहेको ग्राहक पहिचानसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन नगरेको भन्दै नबिल बैंकलाई समेत सचेत गराएको छ ।
राष्ट्र बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक इ.प्रा. निर्देशन नं. १२/०७८ (कर्जा सूचना तथा कालोसूची सम्बन्धी व्यवस्था) को बुँदा १० उपबुँदा २ को (ङ) (५) मा भएको व्यवस्था पालना नगरेपछि प्रभु बैंकलाई सचेत गराएको छ ।
