काठमाडौं– काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र (बालेन) शाहले सर्वोच्च अदालतको आदेश महानगरले मात्रै नभएर सबैले पालना गर्नुपर्ने टिप्पणी गरेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत अदालतले दिएको आदेशको परिपालना गर्ने सन्दर्भमा आफूहरु प्रस्ट, प्रतिबद्ध र दृढ रहेको तथा अदालतका फैसला, आदेश र निर्देशनहरु काठमाडौं महानगरले मात्रै होइन, संघीय सरकारलगायत सबैले दृढतापूर्वक पालना गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
उनले बागमती, बिष्णुमती र मनोहरा तथा यिनका सहायक नदीहरुको जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका घरटहरा तथा संरचनाहरु भत्काएर नदीको स्वच्छता कायम गराउने तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्नेसम्बन्धी २०७६ साउन २० गतेको सर्वोच्च अदालतको आदेश, स्वास्थ्य मन्त्रालय भवनको मौलिकता बिगारेर थपिएको संरचना भत्काउनेसम्बन्धी २०५७ असार ९ गतेको सर्वोच्च अदालतको आदेश, तीनकुने जग्गा अधिग्रहण तथा मुआब्जासम्बन्धी २ दशक अगाडिको सर्वोच्च अदालतको आदेशलगायत आम महानगरवासीको पक्षमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएका विभिन्न आदेशहरुको पालना नभएको विषयमा प्रश्न उठाएका छन् ।
उनले केही बेरअघि अपडेट गरेको फेसबुक स्टाटस जस्ताको तस्तैः
सिंहदरबार समेतको फोहरमैला नउठेको सम्बन्धमा सम्मानित अदालतको अन्तरिम आदेश प्राप्त गरेका छौैं । निश्चित क्षेत्रको फोहरमैला नउठेको बिषय अदालतमा प्रवेश पाउँनु र सर्वोच्च अदालतबाट फोहरमैला उठाउन आदेश दिइनुले नागरिकको स्वच्छ र स्वस्थ ठाउँमा बस्न पाउने अधिकारको गम्भीरता थप पुष्टि हुन्छ । काठमाडौं महानगरले फोहरमैला व्यवस्थापन र सरसफाइसँग सम्बन्धित विषय प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको जानकारी गराउँदै यसलाई सार्वजनिक सरोकारको विषयका रुपमा ग्रहण गरेकोमा सम्मानित अदालतप्रति आभार व्यक्त गर्दछौं ।
सम्मानित अदालतले दिएको आदेशको परिपालना गर्ने सन्दर्भमा हामी प्रस्ट, प्रतिबद्ध र दृढ छौं । तर, सम्मानित अदालतका फैसला, आदेश र निर्देशनहरु काठमाडौं महानगरले मात्रै होइन, संघीय सरकार लगायत सबैले दृढतापूर्वक पालना गर्न आवश्यक छ । बागमती, बिष्णुमती र मनोहरा तथा यीनका सहायक नदीहरुको जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका घरटहरा तथा संरचनाहरु भत्काएर नदीको स्वच्छता कायम गराउने तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्नेसम्बन्धी २०७६ साउन २० गतेको सर्वोच्च अदालतको आदेश, स्वास्थ्य मन्त्रालय भवनको मौलिकता बिगारेर थपिएको संरचना भत्काउनेसम्बन्धी २०५७ असार ९ गतेको सर्वोच्च अदालतको आदेश, तीनकुने जग्गा अधिग्रहण तथा मुआब्जासम्बन्धी २ दशक अगाडिको सर्वोच्च अदालतको आदेशलगायत आम महानगरवासीको पक्षमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएका विभिन्न आदेशहरुको पालना नभएको विषयमा पनि सम्बन्धित सबैले उत्तिकै जिम्मेवारीबोध गर्न जरुरी छ । अन्यथा, नागरिकको घरआँगन र सिहंदरबारको पटांगिनीबीचको विभेदलाई वैधानिकरुपमा नै स्वीकारेको अर्थ लाग्ने देखिन्छ ।
साथै, संविधान र प्रचलित कानुनले परिकल्पना गरेबमोजिम स्थानीय सरकारसँग संघ र प्रदेश सरकारले अनिवार्यरुपमा समन्वय, सहकार्य गरि सहअस्तित्वको आधारमा नागरिकका समस्याको यथाशीघ्र समाधान गर्नु पर्ने कुरा दृढताका साथ व्यक्त गर्न चाहन्छौं ।
