काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ख वर्गको इजाजत प्राप्त विकास बैंकहरुले दिगो विकासमा योगदान दिने उद्देश्यले ‘हरित निक्षेप योजना’ र ‘हरित कर्जा योजना’ ल्याउने भएका छन् । यी दुवै योजनाको ब्याजदर ग्राहकलाई लाभ हुने गरी तोकिने डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनले जानकारी दिएको छ ।

एसोसिएसनले विभिन्न उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गरिने लगानीलाई हरित कर्जा योजनाअन्तर्गत समेट्ने निर्णय गरेको हो ।

कृषिजन्य उद्यम, बनजन्य उद्यम, जल ऊर्जा, सौर्य ऊर्जा, जैविक ऊर्जा, वायु ऊर्जा, केबलकार/रोपवे, विद्युतीय सवारीसाधन, फोहोर पानी प्रशोधन गर्ने उद्यम लगायत यसमा पर्ने एसोसिएसनले जानकारी दिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लगानी तुलनात्मकरुपमा कम उत्पादनशील क्षेत्रमा बढ्दै गएकाले उत्पादनमूलक र दिगो विकासमा टेवा दिने क्षेत्रमा कर्जा बढाउने उद्देश्यले ‘हरित कर्जा योजना’ ल्याउने निर्णय डेभलपमेण्ट बैंकर्स एशोसियसन नेपालले गरेको बताइएको छ ।

हरित कर्जा योजनामा गरिने लगानीका लागि विस्तारै स्रोत सुनिश्चत गर्दै जाने उद्देश्यले ‘हरित निक्षेप योजना’ पनि ल्याइने भएको छ । ‘हरित निक्षेप योजना’मा अन्य बचत र मुद्दती निक्षेपमा भन्दा ०.२५ प्रतिशत बिन्दुले बढी ब्याज प्रदान गर्ने र ‘हरित कर्जा योजना’मा अन्य सोही प्रकृतिको कर्जा योजनामा भन्दा ०.२५ प्रतिशत बिन्दुले कम ब्याजमा कर्जा प्रवाह गर्नेगरी कर्जा योजनाको प्रडक्टपेपर विकास गरिने बताइएको छ ।

सदस्य बैंकहरुले आ–आफ्ना बैंकको व्यावसायिक रणनीति अनुसार अझ बढी सुविधा दिनेगरी प्रडक्टपेपर विकास गर्न सक्ने निर्णय पनि एसोसियनले गरेको छ । कार्बन उत्सर्जन गर्ने र जलवायु परिवर्तनलाई असर गर्ने कुनै पनि उद्योग÷व्यवसायले हरित कर्जा सुविधा लिन पाउने छैनन् ।

आ–आफ्ना बैंकका सञ्चालक समितिबाट प्रडक्टपेपर स्वीकृत गराई ‘हरित निक्षेप योजना’ र ‘हरित कर्जा योजना’ बजारमा ल्याउनका लागि एसोसियसनले आफ्ना सदस्य बैंकहरुलाई परिपत्र जारी गरिसकेको छ ।