काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीमा भएको उद्धव थापाको नियुक्तिलाई गैरकानुनी घोषणा गर्दै बदर गरिदिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु डा. आनन्दमोहन भट्टराई, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले सभामुख समेतको समर्थनमा भएको थापाको नियुक्ति बदर गर्दै उनी पदमुक्त हुने आदेश दिएको हो ।
नेपाली कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता थापाले मुख्यमन्त्री पदमा दाबी प्रस्तुत गर्दा सभामुख बाबुराम गौतमको समेत समर्थन पेश गरेका थिए । सोही समर्थनका आधारमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।
तर नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले तटस्थ भूमिकामा रहेका सभामुखको समर्थनबाट सरकार बन्नु गैरकानुनी हुने सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । उनले थापाको नियुक्ति बदर गरी संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार प्रदेशसभाको ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश समेत माग गरेका थिए ।
सर्वोच्चले सरकार गठन हुनुपर्ने कारण देखाएर सभामुखले कसैलाई समर्थन गर्न नमिल्ने बताएको छ । सभामुखसँग त्यस्तो अधिकार नरहेको भन्दै सर्वोच्चले सभामुखको समर्थन संविधानसम्मत नभएको प्रस्ट गरिदिएको छ ।
थापाको नियुक्ति बदरसँगै सर्वोच्चले अर्को सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न पनि आदेश दिएको छ ।