काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार उसको एकीकृत निर्देशन २०७९ संशोधन गरेको छ । उक्त संशोधनमार्फत केन्द्रीय बैंकले कर्जा नीतिहरुमा परिवर्तन गरेको छ ।
जस अनुसार सेयर धितोमा पाइने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको सीमा बढेको छ । यसअघि १२ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा सेयर धितोमा पाइने गरेकोमा अब व्यक्तिगत लगानीकर्ताले बढीमा १५ करोड रुपैयाँसम्म र संस्थागत लगानीकर्ताले २० करोड रुपैयाँसम्म सेयर कर्जा लिन पाउनेछन् ।
केन्द्रीय बैंकका अनुसार ‘कुनै एक वा सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको अधिकतम एकल ग्राहक कर्जा सीमा कुल १५ करोड कायम गरिएको छ । धितोपत्र बजारमा लगानी गर्ने मुख्य उद्देश्यले स्थापित संस्थागत लगानीकर्ताका लागि यस्तो कर्जाको अधिकतम सीमा २० करोड कायम गरिएको छ ।’
यस्तो कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह वा नवीकरण गर्दा उक्त सीमा ननाघेको यकिन गरेर मात्र कर्जा प्रवाह/नवीकरण गर्नुपर्नेछ । तर तोकिएको सीमा नाघी कर्जा प्रवाह वा नवीकरण गरे बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त कर्जामा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइएको छ ।
अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सबै क्षेत्रमा प्रवाह गरेको ५ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा र होटल तथा रेस्टुरेन्ट, पशुपन्छीपालन, निर्माण शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जा तथा बाढीपहिरो, भूकम्प जस्ता प्राकृतिक वा दैवी प्रकोपबाट प्रभावित परियोजनामा लगानीमा रहेको कर्जामा २०८० पुससम्म पुनर्तालिकीकरण तथा पुनःसंरचना गर्न पाउनेछन् । यस्तो सुविधा २०८० असारसम्मका लागि मात्र थियो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले असल कर्जामा १.३ प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था संशोधन गरी १.२५ प्रतिशत मात्र गरे हुने बनाइएको छ ।
घरजग्गा धितोमा पाइने कर्जाको सीमा बढेको छ । अब उप्रान्त बैंक, वित्तीय संस्थाले धितो मूल्यांकनको ५० प्रतिशत कर्जा दिन पाउनेछन् । यसअघि काठमाडौं उपत्यकाभित्र धितो मूल्यांकनको ३० प्रतिशत र उपत्यकाबाहिर ४० प्रतिशतमात्र कर्जा पाइन्थ्यो ।
त्यसैगरी बैंक, वित्तीय संस्थाले ५० करोड वा सोभन्दा बढीको कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीलाई कर्जा प्रवाह वा नवीकरण गर्दा ऋणी संस्थाको क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीबाट गरिएको रेटिङलाई कर्जा मूल्यांकनको आधार बनाउनुपर्ने भएको छ ।
रियल इस्टेटमा धितो मूल्यांकनको बढीमा ५० प्रतिशतसम्म कर्जा पाइनेछ । निजी आवासीय घर कर्जा र नियमानुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त घर निर्माण व्यवसाय कम्पनी वा परियोजनालाई आवासीय घर निर्माणका लागि प्रदान गरिने कर्जाको हकमा यस्तो अनुपात बढीमा ६० प्रतिशतसम्म गर्न सकिने भएको छ ।
अब बैंक, वित्तीय संस्थाले कर्जा वा सापटको ब्याजदर निर्धारण गर्दा एउटै प्रकृतिका कर्जा तथा सापटको ब्याजदर अन्तर २ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढीले फरक पार्न पाउनै छैनन् ।
बैंक, वित्तीय संस्थाले कुनै प्राकृतिक व्यक्तिको ५० लाखभन्दा बढीको मुद्दती निक्षेप स्वीकार गर्दा निक्षेपकर्ताको स्थायी लेखा नम्बर लिनुपर्ने भएको छ । त्यसैगरी बैंक, वित्तीय संस्थाले आफ्नो संस्थामा प्राकृतिक व्यक्तिका नाममा बचत तथा मुद्दती खातामा रहेको ५ लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेप ‘निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष’मा सुरक्षण गराउनु पर्नेछ ।
कृषि, ऊर्जा र लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यमले (१ करोडभन्दा कम रकमका कर्जा तथा प्रत्यक्ष रूपमा प्रवाह भएका विपन्न वर्ग कर्जासमेत) तोकिएको कर्जा प्रवाह गर्न थप एक वर्ष दिइएको छ । वाणिज्य बैंकहरूले २०८४ असारभित्र कुल कर्जाको तोकिएको अंश कृषि, ऊर्जा, लघु घरेलु तथा साना एवं मझौला उद्यममा प्रवाह गर्नुपर्ने छ ।
परिपत्र अनुसार कृषिमा कुल कर्जाको १५, ऊर्जामा १० र लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यमका क्षेत्रमा (१ करोडभन्दा कम रकमका कर्जा तथा प्रत्यक्ष रूपमा प्रवाह भएका विपन्न वर्ग कर्जासमेत) न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । यसअघि २०८३ असारभित्र तोकिएको कर्जा प्रवाह गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।
