काठमाडौं– स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतको समेत अवहेलना गरेको बताएको छ ।
संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण एवं सञ्चालनसम्बन्धी कार्यनीति, २०६५ को संसोधनमा परेको रिटको फैसलामा, भए गरेका काम कारबाही नरोक्न र आगामी दिनमा कार्यविधि/नियमावली/निर्देशिका बनाउँदा भए गरेको लगानीको सुरक्षा हुने गरी बनाउन आदेश जारी भएपनि मन्त्रालयले उक्त आदेश पालन नगरी अदालतको अवहेलना गरेको इप्पानको भनाइ छ ।
नेपाल भौगोलिक रुपमा तराई, पहाड र हिमाली क्षेत्रमा विभाजित भएकोले हिमालबाट उदाएका नदीनालाहरु पहाड हुँदै तराईसम्म पुग्दा पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा जलविद्युत उत्पादन गर्ने र तराईमा सिंचाइका लागि पानीको प्रयोग गर्न सकेमात्र देश छिटो समृद्ध हुने इप्पानको भनाइ छ ।
जलविद्युत उत्पादनको सम्भावना रहेको हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रका अधिकांश क्षेत्र ‘राष्ट्रिय निकुञ्ज’, ‘सिकार आरक्षण’, ‘संरक्षण क्षेत्र’ लगायतका नाममा राख्दा जलविद्युत आयोजनाको विकासमा नीतिगत असहजता भई नेपाल सरकारले ‘संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण एवं सञ्चालनसम्बन्धी कार्यनीति, २०६५’ जारी गरेको इप्पानको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
उक्त कार्यनीतिलाई समय सापेक्ष ‘विकास तथा वातावरण’ मैत्री बनाउन आवश्यक ठानी मन्त्रिपरिषद्बाट २०७८ जेठ १४ गते संसोधन गरिएको र मन्त्रिपरिषद्को उक्त संसोधनप्रति बिमति राख्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्दा अदालतले रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म संसोधित व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
२०८० जेठ ३२ गतेको पूर्ण फैसलामा भए गरेका आयोजनाको काम रोक्न नपर्ने र आगामी दिनमा पनि त्यस्तो लगानीको सुरक्षा हुने गरी मात्रै कार्यनीति बनाउन निर्देशन दिइएको छ ।
फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘यस अघि नै जलविद्युत उत्पादन अनुमति पाइसकेका र लगानीसमेत गरिसकेका आयोजनाहरुको हकमा भए गरेका काम कारबाहीलाई समेट्ने गरि आवश्यक प्रबन्ध गर्नु ।’
उक्त निर्देशनात्मक आदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालय र मातहतका निकायहरुले अपव्याख्या गरी फैसला आउनुपूर्व नै सम्बन्धित निकायमा प्रक्रिया अघि बढाइसकेका जलविद्युत आयोजनाहरुलाई अध्ययन सहमति, ईआईए/आईइई सहमति, वन पैदावर हटाउने स्वीकृति, जग्गाको भोगाधिकारको स्वीकृति, प्रसारण लाइनका काम कारबाहीको स्वीकृतिलगायत प्रक्रियाहरु रोकेर सर्वोच्च अदालतको अवहेलना गरेको इप्पानको भनाइ छ ।
सरकारले आगामी १२ वर्षभित्र २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य सहित ऊर्जा विकास दशक तथा मार्गचित्र अघि सारिरहेको छ । यसको अर्थ सरकारले जलविद्युत उत्पादन क्षमताको उच्चतम उपयोग गर्न विद्युत उत्पादन सम्भावना भएका सबै नदी तथा खोलामा विद्युत आयोजना निर्माण गर्न चाहेको इप्पानको बुझाइ छ ।
सरकारले भारत, बंगलादेशलगायतका दक्षिण एसियाली राष्ट्रमा नेपालबाट बिजुली निर्यात गरी ऊर्जाबाट देश समृद्ध बनाउने लक्ष्य लिइरहँदा वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट अदालतको आदेश पालना नगरी सरकारको उक्त लक्ष्यलाई नै चुनौती दिएको इप्पानले बताएको छ ।
सरकारका जिम्मेवार निकायबाटै सम्मानित अदालतको आदेशको मर्म र भावना विपरीतका गतिविधिले निरन्तरता पाउँदा, जलविद्युतमा निजी क्षेत्रले गरेको खर्बौं लगानी जोखिममा परेकोमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले बताए ।
यसका साथै जलविद्युत क्षेत्रको अभिभावक ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय र मातहतका निकायहरुबाटसमेत सर्वोच्च अदालतको फैसला आउनु अघि जारी भएका अनुमतिपत्र उपर ‘संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण एवं सञ्चालनसम्बन्धी कार्यनीति, २०६५’ अनुसार तत्काल आवश्यक स्वीकृति/सहमति दिएर अदालतको आदेश अक्षरस पालना गरी नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा निजी क्षेत्रबाट भएको खर्बौं लगानीको सुरक्षा गरिदिन पनि इप्पानले माग गरेको छ ।
