काठमाडौं– आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–८२ का लागि सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्ने सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याजको दायित्व ५ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी पुगेपछि सरकारलाई बजेटको स्रोत जुटाउन सकस परेको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा रहने राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले सरकारलाई आगामी आवको बजेटको सीमा (सिलिङ) पठाइसकेको छ । आगामी आवका लागि १८ खर्बको सीमाभित्र बजेट ल्याउन सिफारिस समितिले गरेको छ ।
निर्धारित सिलिङअनुसार आगामी आवका लागि चालुतर्फ ११ खर्ब ३९ अर्ब ७७ करोड, पुँजीगततर्फ तीन खर्ब पाँच अर्ब र वित्तीय व्यवस्थातर्फ पाँच खर्ब ३७ अर्ब २३ करोडको सीमाभित्र बजेट ल्याउनुपर्नेछ । वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा जाने बजेट मुख्यगरी सार्वजनिक ऋणको दायित्व भुक्तानीमा खर्च हुने गरेको छ ।
राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको मंगलबारको बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठले न्यून राजस्व संकलनका कारण स्रोत सुनिश्चितता पर्याप्त नहुनु र सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी दायित्व बढेका कारण समस्या रहेको बताए ।
‘केही मन्त्रालयले चालु आवका लागि पाएको बजेटभन्दा कम बजेट सिलिङ पाएका छन् । बजेटको आकार समग्रमा बढी देखिए पनि आगामी वर्ष ऋणको दायित्व धेरै छ । यसमा मात्रै चालु आवको भन्दा करिब एक खर्ब ६ अर्ब दायित्व थपिएको छ,’ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने । चालु आवका लागि सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । यसमा चालुतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड, पुँजीगततर्फ तीन खर्ब दुई अर्ब ४५ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ तीन खर्ब सात अर्ब ४५ करोड विनियोजन गरेको थियो ।
चालु आवको वास्तविक विनियोजनको तुलनामा आगामी आवका लागि निर्धारण गरिएको बजेट सिलिङ हेर्दा चालुतर्फ केही घटेको छ भने पुँजीगततर्फ सामान्य बढेको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ तोकिएको सिलिङ भने चालु आवको विनियोजनभन्दा निकै बढी छ । चालु आवको वास्तविक विनियोजनको तुलनामा आगामी आवको बजेट सिलिङ चालुतर्फ करिब चार अर्ब घटेको छ भने पुँजीगततर्फ करिब तीन अर्बले बढेको छ ।
वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा भने चालु आवको विनियोजनभन्दा करिब दुई खर्ब ३० अर्ब बढी विनियोजन प्रस्ताव गरिएको छ । आगामी आवका लागि १८ खर्बको बजेट आउने अनुमान गर्दा वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा मात्रै कुल विनियोजनको करिब ३० प्रतिशत हुन्छ, जुन हालसम्मकै बढी हो ।
सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याजको भुक्तानीलगायत अनिवार्य दायित्व थपिँदै जाने तर स्रोत सुनिश्चितताका लागि आन्तरिक राजस्व भने अवस्था अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या रहेको उपाध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ । पुँजीगत शीर्षकमा विनियोजनको तुलनामा निकै कम खर्च हुने प्रवृत्तिलाई नसुधार्ने हो भने थप समस्या सिर्जना हुने उनले बताए । यसको सुधारका लागि केही नीतिगत हस्तक्षेपको आवश्यकता उपाध्यक्ष श्रेष्ठले औंल्याए ।
‘हामी पहिला जे काम गरिरहेका थियौं, अब पनि त्यही काम गरेर हुँदैन । सरकारले केही नीतिगत हस्तक्षेप गर्छ । तर त्यसका लागि स्रोतले सहयोग गर्ने अवस्थामा हामी छैनौं,’ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने । आगामी आवको बजेट मुख्य गरी उत्पादन वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित हुने र ६० भन्दा बढी नीतिगत हस्तक्षेपका कार्यक्रम ल्याउने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ ।
बजेट स्रोत जुटाउन सकस परेपछि विकास आयोजनाको प्राथमिकीकरण गर्ने र हालसम्म काम सुरु नभएका तर बजेटमा परेका आयोजना खारेज गर्ने तयारी सरकारको छ । निर्माण सम्पन्न हुने अन्तिम चरणमा पुगेका र सम्पन्न हुनेबित्तिकै नतिजा दिने आयोजनालाई आगामी आवको बजेटमा पहिलो प्राथमिकताका साथ रकम विनियोजन हुनेछ ।
त्यसैगरी आर्थिक तथा प्राविधिकरुपमा सम्भाव्य तर सम्पन्न गर्न थप केही समय लाग्ने आयोजनालाई न्यूनतम रकम विनियोजन गरी निरन्तरता दिने सरकारी योजना छ । आर्थिक तथा प्राविधिक रुपमा सम्भाव्य नरहेका, प्रतिफल नदिने एवं लामो समयदेखि अलपत्र परेका सबै आयोजनालाई खारेज गर्ने नीति लिन लागिएको योजना आयोगले जनाएको छ ।
