काठमाडौं– संघीय सरकारले अनुदान कटौती गर्दा बागमती र सुदूरपश्चिमबाहेक अन्य प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार घटेको छ । बागमती र सुदूरपश्चिमले भने अनुदान कटौतीका बाबजुद चालू वर्षको तुलनामा ठूलो आकारको बजेट ल्याएका छन् ।

चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेशहरुलाई १ खर्ब ५ अर्ब ६ करोड अनुदान पठाएको संघीय सरकारले आगामी वर्ष २०८१/८२ का लागि ९६ अर्ब ४५ करोड रूपैयाँमात्रै विनियोजना गरेको छ । यसको असर प्रदेश सरकारको बजेटमा परेको हो ।

शनिबार सातै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।

कोशी प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि ३५ अर्ब २७ करोड रूपैयाँको बजेट ल्याएको छ । कोशीको चालू आर्थिक वर्षको बजेट ३६ अर्ब २४ करोड रूपैयाँ थियो ।
यो वर्ष कोशीलाई १६ अर्ब ११ करोड रूपैयाँ अनुदान दिएको संघ सरकारले अगामी वर्षको लागि १४ अर्ब ५४ करोड रूपैयाँ मात्र छुट्ट्याएको छ ।

चालू वर्षका लागि ४४ अर्ब ११ करोडको बजेट ल्याएको मधेश प्रदेशले आगामी वर्षको लागि ४३ अर्ब ८९ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । मधेशले केन्द्रबाट पाउने अनुदान चालू आर्थिक वर्षको १३ अर्ब ४५ करोड रूपैयाँबाट घटेर ११ अर्ब ३५ करोडमा सीमित भएको छ ।

गण्डकीले यस वर्षका लागि ३३ अर्ब ४२ करोडको बजेट ल्याएकोमा आगामी वर्षका लागि ३२ अर्ब ९७ अर्ब मात्रै विनियोजन गरेको छ । गण्डकी जाने संघीय अनुदान चालू वर्ष १३ अर्ब ६० करोड रहेकोमा आगामी वर्षका लाग १२ अर्ब ५८ करोड मात्र छ ।

लुम्बिनीको बजेट यो वर्षको ४० अर्ब ४७ करोडबाट घटेर ३८ अर्ब ९७ करोडमा सीमित भएको छ । यो प्रदेशलाई जाने अनुदान चालू आर्थिक वर्षमा १५ अर्ब ३८ करोड रहेकोमा आगामी वर्षका लागि १४ अर्ब १ करोड मात्र छ ।

कर्णाली प्रदेशले ३१ अर्ब ४१ करोडको बजेट ल्याएको छ । चालू वर्षको बजेट ३३ अर्ब ३७ करोडको थियो । चालू वर्ष १६ अर्ब २७ करोड अनुदान पाएको कर्णालीले आगामी वर्ष १६ अर्ब ३ करोड रूपैयाँमात्र पाउनेछ ।

सुदूरपश्चिम र बागमती प्रदेशले भने संघीय अनुदान घटे पनि यस वर्षको तुलनामा बढाएर बजेट ल्याएका छन् ।

सुदूरपश्चिम सरकारले चालू वर्षका लागि २९ अर्ब २६ करोडको बजेट ल्याएकोमा आगामी वर्षको लागि ३१ अर्ब ६२ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सुदूरले संघबाट आगामी आर्थिक वर्षको लागि १३ अर्ब ८३ करोड रूपैयाँ केन्द्रीय अनुदान पाउँछ । यस वर्ष संघीय अनुदान १४ अर्ब ४२ करोड थियो ।

बागमतीको बजेट चालू वर्षको ६२ अर्ब ७० करोडबाट बजेट ६७ अर्ब ६७ अर्ब ५४ करोड पुगेको छ । बागमतीले यो वर्ष १५ अर्ब ८१ करोड संघीय अनुदान पाएकोमा आगामी वर्षका लागि १४ अर्ब ७ करोड रूपैयाँ पाउनेछ । संघीय सरकारले समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपूरक गरी चारथरी अनुदान प्रदेश र स्थानीय तहलाई पठाउँछ ।

साथ राजस्व बाँडफाँडबाट पनि प्रदेश र स्थानीय तहले स्रोत पाउँछन् । प्रदेश र स्थानीय तहलाई राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने स्रोत पनि घटाइएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा यी दुई तहका सरकारले १ खर्ब ५९ अर्ब रूपैयाँ राजस्व बाँडफाँडबाट पाउने संघीय सरकारको बजेटमा उल्लेख छ । चालू वर्ष राजस्व बाँडफाँडका लागि १ खर्ब ७३ अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय