काठमाडौं– आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को बजेट संसदमा प्रस्तुत भएपछिका हरेकजसो सार्वजनिक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेटमाथि अरु वर्षको जस्तो राजनीतिकरुपमा र निजी क्षेत्रबाट समेत आलोचना नभएको दाबी गर्दै आएका थिए । तर बजेट आएको तीन हप्ता बित्दासम्ममा संसद्मा सत्तापक्षकै सांसदबाट चर्को आलोचना र विरोध भइरहेको छ । संघीय संसद्का पछिल्ला बैठकहरुमा बजेट विनियोजन सन्तुलित नभएकोे, एकाध जिल्लामा मात्रै केन्द्रित गरिएकोलगायत विषयले प्राथमिकता पाएको छ ।

पछिल्लो एक सातामा प्रतिनिधिसभाको बैठक चार दिन र राष्ट्रियसभाको बैठक एक दिन चल्यो । बैठकहरुमा गरमागरम बहस भएको छ । जनताका विषयहरु पनि संसदमा स्पष्टसँग उठेको छ । समाधानका उपाय पनि जिज्ञासा राख्ने सांसदहरुले नै राखेको पाइएको छ । प्रतिनिधिसभाको असार २, ४, ५ र ६ गतेको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८१ का विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफल चल्यो । राष्ट्रियसभाको जेठ ४ गतेको बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक, २०७७ का सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाबाट भएको संशोधनमाथि छलफल गरियोस् र उक्त संशोधनलाई सहमति गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।

असार २ गते बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले ‘लगानी सहजीकरणसम्बन्धी नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८१’ प्रस्तुत गरे । प्रतिनिधिसभाको उक्त बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको वार्षिक विकास कार्यक्रम माथि छलफल भएको थियो । साथै, खर्च कटौतीका विभिन्न आठवटा प्रस्ताव प्रस्तुत भएका थिए ।

त्यसदिनको छलफलका क्रममा तीन वटा मन्त्रालयको वार्षिक विकास कार्यक्रम माथि मिश्रित धारणा आएको थियो । विनियोजनमा कुशलता नदेखिएको, शक्ति र पहुँचका आधारमा बजेट विनियोजन भएको, आवश्यकता पहिचानबिनै बजेट बाँडिएको, अर्थ विविध शीर्षकमा ठूलो रकम विनियोजन गरेर आर्थिक अनुशासन मिचिएको, संघीय सरकारबाट धेरै टुक्रे आयोजना परेकोलगायत विषय छलफलका क्रममा उठेका थिए ।

उक्त दिनको बैठकमा आकस्मिक समयमा बारा जिल्लास्थित रामराजा मोहनबिक्रम क्याम्पस प्रमुखको अज्ञात व्यक्तिबाट गोली हानी हत्या भएको घटनाको छानबिन हुनुपर्ने, खुला सीमाका कारण मधेशमा हत्याहिंसाका घटना बढ्दै गइरहेकाले प्रशासनले सीमापारको प्रशासनसँग समेत समन्वय गरी यस्ता घटना हुन नदिन आवश्यक पहल गर्नुपर्ने, दुग्ध किसानले पाउनुपर्ने भुक्तानी तत्काल गर्नुपर्ने, मनसुन सक्रिय भैसक्दाममेत किसानले मल नपाएकाले अबिलम्ब मलको व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायतका विषयमा सांसदहरुले संसद्मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

असार ४ गते बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र राष्ट्रपतिको कार्यालयको बजेटमाथि छलफल भएको थियो । उक्त बैठकमा सांसदहरुले वार्षिक विकास कार्यक्रम च्यात्ने, सभामुखमार्फत सरकारलाई फिर्ता गर्ने, रोस्ट्रममै मौनधारण गर्नेलगायतका शैलीमा बजेटमाथि असन्तुष्टि जनाए । प्रतिपक्ष दलका सांसदहरु मात्र नभई सत्तापक्षकै सांसदहरुले पनि विनियोजन विधेयक माथि आक्रोश र असन्तुष्टि पोखेका थिए ।

सरकारमा रहेका केही मन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमा धेरै बजेट परेको तर अति आवश्यक भएका क्षेत्रमा बजेट नपरेको, स्रोतको आकलनबिनै जथाभाबी बजेट बाँडिएको, सरकार आफैंले तयार पारेको आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड २०८० को विपरीत हुने गरी सानो रकमका आयोजना पनि संघीय बजेटमा परेकोलगायतका विषय संसदमा उठेका थिए । त्यस्तै, शक्ति र पहुँचका आधारमा बजेट बाँडिएको, ठूलो संख्यामा टुक्रे आयोजना बजेटमा हालिएको, आयोजना प्राथमिकीकरणबिनै जथाभावी बजेट बाँढिएकोलगायत असन्तुष्टि सांसदहरुबाट आएको हो ।

असार ४ गतेको बैठकमा विनियोजन विधेयकका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलका क्रममा आफ्नो असन्तुष्टि जनाउँदै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष एवम् प्रतिनिधिसभा सांसद राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक विकास कार्यक्रम पुस्तिका च्यातेका थिए भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले रोस्ट्रममै मौनधारण गरे । सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले बजेटमा कर्णालीलाई उपेक्षा गरिएको भन्दै र सांसद तेजुलाल चौधरीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा पनि योजना नपरेको भन्दै सभामुखमार्फत् सरकारलाई रातो किताब फिर्ता गरे ।

प्रतिपक्षबाट मात्र नभई सत्तापक्षबाट पनि बजेट र वार्षिक विकास कार्यक्रम माथि चर्को विरोध भएको छ । अधिकांश सांसदहरुले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र वार्षिक विकास कार्यक्रमप्रति रोष व्यक्त गरे । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का सांसद सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले बजेट असन्तुलित रहेको बताए । ‘बजेटमा सन्तुलन छैन । आवश्यकता आधारित छैन । पक्षपात पूर्ण छ र मन्त्रीमुखी छ,’ उनले भने, ‘बजेट विनियोजनमा आफ्नो हात जगन्नाथ भएको छ । जसले बनायो त्यसलाई मात्रै धेरै विनियोजन भएको छ ।’

एमालेकै अर्का सांसद गोकुलप्रसाद बास्कोटाले बजेट कनिका छरेसरह छरपष्ट र अव्यवस्थित रहेको टिप्पणी गरे । बजेट पहुँच र शक्तिका आधारमा विनियोजन भएको भन्दै उनले १५औं पञ्चवर्षीय योजनाका लक्ष्य पूरा गर्ने र सोह्रौं पञ्चवर्षीय योजनाको लक्ष्य भेट्टाउने खालको बजेट आएको छ वा छैन भनेर प्रश्न गरे । उनले उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी अभिवृद्धि, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली राष्ट्रिय चाहना पूरा गर्ने गरी बजेट सच्याइनुपर्ने माग राखे ।

सत्तारुढ दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद सुदन किरातीले बजेट संघीयताको भावना विपरीत र असन्तुलित रहेको भन्दै आलोचना गरे । ‘दुःखका साथ भन्नुपर्छ संघीयता विपरीत र असन्तुलित बजेट आएको अब स्पष्ट हुँदै गएको छ । संघीयताको वकालत गर्ने प्रधानमन्त्री रहेका बेला बदनाम गर्ने र असफल बनाउन योजनाका साथ बजेट आएको पो हो कि ?’ सांसद किरातीले प्रश्न गरे । माओवादी केन्द्रका अर्का सांसद माधव सापकोटाले विनियोजन विधेयक तयार पार्दा उचित विधि र पद्दतिको अबलम्बन हुन नसकेको बताए । ‘अर्थतन्त्र विरामी छ । यसलाई कसरी सुधार गर्ने भन्ने स्पष्ट खाका बजेटमा छैन,’ उनले भने, ‘एउटै ठाउँमा धेरै बजेट हालिएको छ । विनियोजनमा चुनौती देखिएजस्तै कार्यान्वयनमा पनि चुनौती छ ।’

अर्को सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले नवसामन्तवादको झल्को दिने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आएको धारणा संसदमा राखे । ‘आधुनिक लोकतन्त्रको सर्वमान्य सिद्धान्त भनेको जनप्रतिनिधिले सीमित स्रोतको विवेकपूर्ण, निष्पक्ष र न्यायोचित वितरण हुन्छ भन्ने हो । तर पछिल्लो दुई वर्ष संसदमा बसेर हेर्दा हामीले नागरिकलाई न्याय गरेका हौं भन्नेमा शंका लाग्न थालेको छ,’ उनले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा नुवाकोट, सल्यान, डडेलधुरा, गोरखामा बढी केन्द्रित थियो भने आगामी आवको बजेट रोल्पा धनुषा, गोरखा र झापामा केन्द्रित देखिएको छ । कुनै व्यक्ति विशेष, सांसद वा मन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमा राज्यको स्रोत परिचालन गर्नु भनेको नवसामन्तवादको नयाँ स्वरुप होइन र ?’

सरकारले निश्चित मापदण्ड तयार पारेर बजेट ल्याउन नसकेको आरोप सांसदहरुबाट आएको थियो । मानव विकास सूचकांकको विश्लेषण, गरिबीको अवस्था, जनसंख्या, भूगोललगायत विषयलाई हेरेर बजेट आउनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको आरोपसमेत सांसदहरुले सरकारमाथि लगाएका थिए । त्यस्तै समपूरक र विशेष अनुदान शीर्षकमा जथाभावी आयोजना छनोट गरिएको, एउटा आयोजना नसकिँदै अर्को आयोजनामा बजेट माग गर्ने गरेको, तजबिजीमा योजना छनौट हुने गरेकोलगायत समस्या रहेको सांसदहरुले उल्लेख गरेका थिए ।

प्रतिनिधिसभाको असार ५ गतेको बैठकमा युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षक माथिको छलफल चलेको थियो । उक्त मन्त्रालयको आगामी आवको बजेटमाथि चारवटा खर्च कटौतीका प्रस्ताव आएका छन् । युवालाई स्वदेशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी बजेट आउन नसकेको तथा खेलकुद पूर्वाधार निर्माणलाई बजेटले प्राथमिकतामा राख्न नसेकेको गुनासो सांसदहरुको थियो । आकस्मिक समयमा दुग्ध किसाले भुक्तानी नपाएको, कवाडी व्यवसायी आन्दोलित भएको, क्रसर तथा खानी व्यवसायीहरु आन्दोलिन भएको लगायतका विषयमा सांसदहरुले संसदमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

असार ६ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८१ माथि उठेका विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरुले जवाफ दिएका थिए । विनियोजन विधेयकमाथि छलफल चलिरहेको बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि सांसदका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए । उनले आफ्नो पछिल्लो भारत भ्रमण, सहकारी प्रकरण एवम् अन्य समसामयिक राजनीतिक विषयमा सांसदहरुले राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिए ।

उनले संविधानविपरीत धार्मिक तथा सामाजिक सद्भाव बिगार्ने र साम्प्रदायिकता फैलाउने गतिविधिको नियन्त्रणका लागि जस्तैसुकै उपाय अपनाउन सरकार तयार रहेको स्पष्ट पार्नुभएको थियो । साथै, देशभरका सहकारीसम्बन्धी उजुरी र गुनासो संकलन एवं विश्लेषण गरी समस्याग्रस्त अवस्थाको पहिचान गर्न एक उच्चस्तरीय जाँचबुझ समिति गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ थियो । राजदूत नियुक्ति प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने पनि प्रधानमन्त्री दाहालले धारणा राखेका थिए ।

त्यस्तै विनियोजन विधेयकमाथि आफ्नो मन्त्रालयसँग जोडिएका विषय र सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले उद्योग क्षेत्रको विकासका लागि नीतिगत स्थायित्व तथा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न मन्त्रालय क्रियाशील रहेको तथा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले पनि यिनै कुरालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको बताए । औद्योगिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक ग्रामलगायत पुर्वाधार निर्माणको कामलाई बजेटले प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाइ थियो ।