काठमाडौं– नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभुषण महासंघले नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को लागि निकट भविष्यमा जारी गर्ने मौद्रिक नीतिका लागि सातबुँदे सुझाव प्रस्तुत गरेको छ ।
महासंघको सुझावमा प्रत्येक जिल्लामा गहना व्यवसायीका प्रतिनिधिमूलक संघहरु कार्यरत रहेको र मुलुकभरका सम्पूर्ण जिल्लाहरु र गहना व्यवसायीको प्रतिनिधित्व गर्दै संघीय तहमा महासंघहरु एवं अन्य संघसंस्थाहरु कार्यरत रहेको अवस्थामा सुन खरिदको सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी केही संस्थालाई मात्रै दिइनु न्यायोचित नहुने हुँदा राज्यले दिएको सुविधा सबै संघसंस्थाहरुले समान रुपमा उपभोग गर्न पाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
‘समानस्तरका संघसंस्थामध्ये कसैले पाउने र कसैले नपाउने अवस्था हुनु हुँदैन । तसर्थ उक्त जिम्मेवारी सम्बन्धित लाभग्राहीले नै प्रत्यक्ष र समानुपातिक रुपमा सीधै उपभोग गर्न सक्ने गरी महासंघलाई वा महासंघमा आवद्ध सबै संघ संस्थाहरुलाई समान रुपमा दिइनु पर्दछ । त्यसैले एकद्वार प्रणाली नै सबैभन्दा पारदर्शी, व्यावहारिक र वैज्ञानिक हुने हुँदा उक्त प्रणाली लागू हुनु पर्दछ,’ महासंघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
गहना उत्पादनकर्ता व्यवसायीले मात्रै बैंकबाट सुन खरीद गर्न पाउनुपर्ने र वाणिज्य बैंकहरुले प्रदान गर्ने पुनर्कर्जा
आदिमा आभुषण व्यवसायलाई पनि समावेश गरिनुपर्ने महासंघको माग छ ।
सुनको आयातलाई ओपन जनरल लाइसेन्स (ओजीएल)अन्तर्गत राखिनुपर्नेमा जोड दिँदै महासंघले ओजीएलमा नराखी हालकै व्यवस्थालाई निरन्तार दिएको खण्डमा सुनको आपूर्ति तथा विक्री वितरणलाई न्यायोचित तुल्याउन विभिन्न सुझावहरु प्रस्तुत गरेको छ ।
गहना व्यवसायीले वाणिज्य बैंकबाट सुन खरीद गर्न प्रत्येक बैंकमा खाता खोल्नुपर्ने र यो व्यवसायलाई नै उच्च जोखिममा राखिएकोले खाता खोल्न झन्झटिलो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकोले उक्त प्रावधानलाई सरल बनाउनुपर्ने माग महासंघले गरेको छ । १६औं दिनपछिको सुन पनि गहना उत्पादनकर्ता व्यवसायीले मात्रै खरीद गर्न पाउनुपर्ने र त्यस्तो सुन विक्री गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेबमोजिम दैनिक विक्रीको सीमा उल्लंघन गर्न नपाउने र क–कसले सुन खरीद गरेको हो, सोको पूर्ण विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग महासंघले राखेको छ ।
आधिकारिक मूल्य निधार्रण सम्बन्धमा सुनको मूल्य निर्धारणको लागि कानुनी व्यवस्था गर्न र बैंकले लिन पाउने मूल्य, दैनिक मूल्यमा एकरुपता हुनुपर्ने माग महासंघको छ । बैंकहरुले लिने गरेको होल्डिङ चार्ज खारेज गर्न पनि महासंघले सुझाएको छ ।
एउटै मितिमा बैंकबाट फरक भाउमा खरीद भएको सुनबाट बनेका गहनाको मूल्यमा एकरुपता कायम हुन नसकने भन्दै महासंघले तसर्थ दैनिक मूल्य निर्धारणमा नियामक निकायले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने बताएको छ ।
महासंघले सुनको आपूर्ति सहज बनाउन झिटी–गुण्टा अन्तर्गतको आयातलाई फराकिलो बनाउनुपर्ने र त्यस्तो आयातमा भन्सार आदि शुल्क लगाई मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । उक्त प्रावधान अन्तर्गत पैठारी भएको सुन सहज रुपमा खरीद विक्रीमा ल्याइनुपर्ने महासंघको भनाइ छ ।
बाइब्याकमार्फत बजारमा आउने सुनको खरीद प्रक्रियालाई सरल बनाउने र उपभोक्ताले बेच्न ल्याउने सुन खरीद गर्दा केवाइसीको आधारमा कारोबार गर्न सकिने विकल्प महासंघले अघि सारेका छ । त्यस्ता वस्तुको स्वामित्व प्रमाणित गर्ने दायित्व विक्रेता–उपभोक्ताको हुने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुनुपर्नेमा पनि महासंघले जोड दिएको छ ।
