काठमाडौं– कानुन हातमा लिएर हुकुमी शैलीमा आदेश लिँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र त्यहाँका कर्मचारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई लोप्पा खुवाइदिएका छन् ।
ओलीले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको महशुल नतिरेका कारण लाइन काटिएका ६ उद्योगमा बिजुली जोडिदिन घिसिङलाई मौखिक निर्देशन दिएका थिए ।
ओलीले उद्योगी व्यवसायीकै अगाडि राखेर घिसिङलाई बिजुली जोडिदिन शुक्रबार निर्देशन दिएका थिए । उनले साउन ६ गते आइतबार संसद्मा पनि उद्योगीको अडानको चर्को समर्थन गरेका थिए ।
डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट लिएको बिजुलीको अतिरिक्त महशुल नतिरेपछि प्राधिकरणले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा सिन्थेटिक, हुलास स्टिल र जगदम्बा स्टिलको लाइन काटिदिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको आदेशमा बिजुली जोड्दा पछि झमेला आउने र त्यो आफूले बेहोर्नुपर्ने भएपछि प्राधिकरण नेतृत्वले सरकारको लिखित निर्देशन मागेको थियो । तर सरकारले पनि पछि आउने कानुनी झमेलाबाट डराएर लिखित निर्देशन दिएको छैन । प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो हुकुमकै भरमा उद्योगमा लाइन जोडाउने प्रयासमा छन् । बरु सरकारले विद्युत् नियमन आयोगमार्फत लिखित निर्देशन दिएको छ । विद्युत् नियमन आयोगले आइतबार लाइन काटिएका उद्योगमा तत्काल विद्युत् उपलब्ध गराउन प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको थियो । तैपनि प्राधिकरणले लाइन जोडेको छैन । विभिन्न ६१ उद्योगले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट लिएको बिजुलीको ८ अर्ब २६ करोड अतिरिक्त महशुल बक्यौता रहेको प्राधिकरणको दाबी छ ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने ऊर्जासचिव सरिता दवाडीले पनि प्राधिकरणलाई लाइन जोड्ने निर्देशन दिन मानेकी छैनन् । उनले लाइन जोड्ने हो भने सरकारको लिखित निर्देशन चाहिने भन्दै त्यस्तो निर्देशन दिन कायममुकायम मुख्यसचिव लिलादेवी गड्तौलालाई अनुरोध गरेकी थिइन् । गड्तौलाले पनि लिखित निर्देशन दिन अस्वीकार गरेपछि यो समाचार तयार गर्दासम्म प्रधानमन्त्रीको हुकुम अलपत्र परेको छ ।
बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन तत्काल जोड्न ओलीले दिएको निर्देशनलाई कमिसनसँग जोडेर हेर्न थालिएको छ । प्राधिकरणको माग अनुसार महशुल नतिर्न उद्योगीहरु अदालतसमेत गएका थिए । अदालतले समेत महशुल तिर्नुपर्ने आदेश दिएको छ ।
प्राधिकरणका कर्मचारीले बक्यौता नउठाई लाइन जोडे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । कतिपय उद्योगले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट लिएको बिजुलीको अतिरिक्त महशुल तिरिसकेको अवस्थामा बाँकीलाई मिनाहा गर्ने निर्णय लिन पनि सरकारलाई सजिलो छैन । अघिल्लोपटक प्राधिकरणले लाइन काटिदिएपछि ज्योति समूह लगायतले प्राधिकरणलाई महशुल तिरिसकेको छ । बाँकी उद्योगलाई मिनाहा दिए उनीहरु तिरेको महशुल फिर्ताको लागि अदालत जान सक्छन् ।
