काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सञ्चालक समितिका सदस्यद्वय भक्तबहादुर पुन र कपिल आचार्यलाई हटाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलाशले आज उक्त आदेश दिएको हो । यस्तै, अदालतले सञ्चालक समितिका सदस्यद्वय पुन र आचार्यलाई हटाउनुको कारण माग गरेको छ ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै साउन १८ गते सञ्चालक समिति सदस्यबाट उनीहरुलाई हटाएर देवेन्द्र कार्की र महेन्द्रबहादुर गुरुङलाई नियुक्त गरेका थिए ।
डेडिकेटेड र ट्रंकक लाइनको महशुल विवादमा उनीहरुले प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध फरक मत राखेका थिए । फरक मत राखेपछि ऊर्जामन्त्री खडकाले उनीहरुलाई साउन १५ गते स्पष्टीकरण सोधेका थिए । स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै साउन १८ गते उनीहरुलाई पदबाट हटाइएको थियो ।
आफूहरुलाई सरकारले गैरकानुनी तरिकाले हटाएको भन्दै सञ्चालक समितिका सदस्यद्वय पुन र आचार्यले बुधबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
