काठमाडौं– नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी रघुगंगा हाइड्रोपावर लिमिटेडले निर्माण गरिरहेको ४० मेगावाटको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको काम ८० प्रतिशत सकिएको छ । नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र भारतको निर्यात–आयात (एक्जिम) बैंकको लाइन अफ क्रेडिटबाट प्राप्त सहुलितपूर्ण ऋणमा म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिकामा निर्माणाधीन आयोजना आगामी असारभित्र सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेको छ । आयोजनाको समग्र निर्माण प्रगति ८० प्रतिशत छ ।

आयोजनाको ६.२ किलोमिटर लामो सुरुङ खनी कंक्रिट लाइनिङको काम धमाधम भइरहेको छ । कमजोर भौगर्भिक अवस्था रहेकाले सुरुङलाई पूर्ण रुपमा कंक्रिट लाइनिङ गर्नुपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । हालसम्म मुख्य सुरुङको एक किलोमिटर कंक्रिट लाइनिङ गरिएको छ ।

मुख्य सुरुङबाट विद्युत् गृहसम्म पानी पुर्याउन राखिने १०५० मिटर पेनस्टक पाइपमध्ये १३० मिटर जडान गरिएको छ । विद्युत् गृहको मुख्य सिभिल संरचनाको निर्माण सम्पन्न गरी टर्बाइन, जेनेरेटर लगायतका इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरणहरु जडान भइरहेको छ । विद्युत् उत्पादनका लागि २०–२० मेगावाटका दुईवटा युनिट रहनेछन् ।

खोलाको नदी फर्काउन आवश्यक बाँधको सिभिल संरचना निर्माण सम्पन्न भएको छ । बाँधमा रहने गेटलगायत उपकरणहरु आयोजनास्थलमा ढुवानी भइसकेका छन् । अब जडान सुरु हुनेछ । बालुवा थिग्राउने पोखरी (डिसेन्टर)को निर्माण करिब ३० प्रतिशत सकिएको छ । वर्षाका कारण रोकिएको हेडवर्क्सको निर्माण अब सुरु हुनेछ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक एवम् रघुगंगा हाइड्रोपावर लिमिटेड सञ्चालक समितिका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले बिहीबार निर्माणस्थलको अनुगमन गरी निर्माणमा संलग्न आयोजना व्यवस्थापन, परामर्शदाता र निर्माण व्यवसायीहरुसँग छलफल गरेका छन् ।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले विभिन्न समस्या झेल्दै आएको आयोजना आगामी असारभित्र जुनसुकै अवस्थामा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी एकीकृत तालिका बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । ‘कमजोर तथा जटिल भौगोलिक अवस्थिति, कोभिड–१९ महामारी, भूकम्पलगायतका वाबजुद निरन्तरको प्रयासबाट आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको छ, आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने विषयमा भारतीय अधिकारीहरुबाट निरन्तर चासो व्यक्त भइरहेको हुन्छ, सबै पक्षले अन्तिम प्रयास गरी चालु आर्थिक वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने गरी कामलाई तिब्रता दिनुपर्छ, यसका लागि हाम्रोतर्फबाट आवश्यक सहजीकरण गर्ने छौं,’ घिसिङले भने । ‘असारभित्र सम्पन्न हुने गरी एक हप्ताभित्र निर्माण समयतालिका टुंगो लगाएर सबै पक्षले हस्ताक्षर गरी सोही बमोजिम कार्य अगाडि बढाऔं, कंक्रिट लाइनिङको काम सम्पन्न गर्न चुनौतीपूर्ण देखिएकाले जनशक्ति थप गरी निर्माणलाई तीव्रता दिनुपर्ने देखिन्छ ।’

आयोजनाको स्वीकृत प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) प्रतिवेदनमा उल्लेखित स्थानबाट झिक्न नपाउँदा ढुंगा गिट्टी, बालुवाको अभावमा बेहर्नुपरेको थियो । सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर राणाको २९ असार २०७८ को एकल इजलासले कालीगण्डकी नदी धार्मिक, ऐतिहासिक तथा वातावरणीय महत्त्वको देखिएकाले रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उक्त नदीको प्राकृतिक बहावलाई पथान्तरण गरी जलाशय बनाउने, प्रदूषण गर्ने, नदीजन्य पदार्थहरु निकाल्ने, शालिग्रामको चोरी निकासी तथा विनाश गर्नेलगायतका प्राकृतिक बहाव र पर्यापरण प्रतिकूल हुने गरी कुनै पनि कार्यहरु नगर्नू, नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । उक्त मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

आयोजनाको प्रवर्द्धक कम्पनी रघुगंगा हाइड्रोपावर लिमिटेडका प्रबन्ध–सञ्चालक गणेश केसीले नदीजन्य निर्माण सामग्रीमा देखिएको समस्या हाल अस्थायी रुपमा समाधान भएको बताए । केसीले कुनै ठूलो समस्या नदिएमा असारभित्र आयोजना सम्पन्न हुने अवस्थामा पुगेको बताए ।
आयोजनाको अनुमानित लागत ९ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ छ । आयोजनामा भारतीय एक्जिम बैंकको ६ करोड ७० लाख डलर सहुलितपूर्ण ऋण रहेको छ । बाँकी रकम सरकार र प्राधिकरणले लगानी गरेका छन् । त्रिशूली र देवीघाट जलविद्युत् पछि भारतले विद्युत् उत्पादनतर्फ राहुघाटमा सहायता उपलब्ध गराएको हो ।

सुरुमा आयोजनाको क्षमता ३२ मेगावाट थियो । आयोजना निर्माणका लागि निर्माण व्यवसायीको कमजोर कार्यसम्पादन देखिएपछि ठेक्का तोडिएको थियो । त्यसपछि आयोजनाको क्षमता बढाएर ४० मेगावाट बनाएर नयाँ ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो ।

सिभिल संरचना र हाइड्रो मेकानिकलका कामहरु इन्जिनियरिङ, खरिद र निर्माण (इपीसी ढाँचामा जयप्रकाश एसोसिएटस् लिमिटेड, भारतले, इलेक्ट्रोमेकानिकलका कार्यहरु भारत हेभ्वी इलेक्ट्रिकल लिमिटेडले र निर्माण सुपरीवेक्षण वाप्कोस् लिमिटेड, भारतले गरिरहेका छन् ।