काठमाडौं– कडा प्रावधानसहितको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको छ । उक्त विधेयकमा विनाअनुमति सामाजिक सञ्जाल चलाउने संस्थालाई २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने प्रावधान छ ।
सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित बनाउन भनेर ल्याइएको विधेयकमा अनुमति नलिई सामाजिक सञ्जाल चलाउने, राष्ट्रहित प्रतिकूल हुने कार्य गर्ने वा गराउने, साइबर बुलिङ गर्ने, साइबर स्टकिङ गर्ने, कसैको आईडी तथा सूचना ह्याक गर्ने, डिपफेक भिडियो अपलोड वा प्रसार गर्ने, बेनामी वा छद्मभेषी पहिचान बनाउने वा प्रयोग गर्नेलाई जरिवानादेखि जेल सजायसम्मको कारबाही हुने उल्लेख छ ।
विधेयकले फिसिङ वा इम्पोस्टर स्क्याम गर्न, सेक्सटोर्सन वा एक्सटोर्सन कसुर गर्न, विभत्स तस्वीर वा अडियो वा भिडियो पोस्ट वा सेयर गर्न, अश्लील, मिथ्या वा भ्रामक विषयवस्तु प्रसारलाई अपराध मानेको छ । गलत मनसायले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट, शेयर, लाइक, रिपोस्ट, लाइभ स्ट्रिमिङ, सब्सक्राइब, कमेन्ट, ट्याग, ह्यासट्याग वा मेन्सन गरेमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने प्रावधान विधेयकमा छ ।
इन्टरनेट जडान भएको डिजिटल उपकरणको माध्यमबाट सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी साइबरस्पेसमा गलत वा हानिकारक वाक्य, शब्द, अक्षर, चिह्न, चित्र, तस्वीर, स्केच, फोटो, अडियो, भिडियो, श्रव्य–दृश्य, संकेत वा सन्देश पठाउने, पोस्ट गर्ने, शेयर गर्ने वा सोही कार्यबाट कसैलाई सताउने, तर्साउने, धम्काउने, लज्जित गराउने, अपमान गर्ने, मानमर्दन गर्ने वा अफवाह फैलाउने गरी आवाजको नक्कल गर्ने जस्ता साइबर बुलिङको कसुर गरेमा २ वर्षसम्म कैद वा ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने भनिएको छ ।
नेपालमा अनुमति नलिई वा रोक लगाइएको सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म चलाउनेलाई २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्नेछ ।
