काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकले २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत विद्युतीय सवारीसाधनका लागि बैंक, वित्तीय संस्थाले दिने कर्जाको सीमा घटाएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले व्यक्तिगत सवारीसाधन र सबै प्रकारका विद्युतीय सवारीसाधनको ऋण मूल्य अनुपातको सीमा ६० प्रतिशत कायम गरेको छ । अहिलेसम्म विद्युतीय सवारीसाधनमा बैंकहरूले ८० प्रतिशतसम्म कर्जा दिइरहेका छन् ।
त्यसैगरी केन्द्रीय बैंकले असल कर्जाको नोक्सानी व्यवस्था (प्रोभिजन) १ प्रतिशत कायम गर्ने घोषणा गरेको छ । यसले वित्तीय संस्थाको नाफा बढाउन योगदान गर्छ ।
ऋहिले बैंकहरूले असल कर्जामा १ दशमलव १ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
यसैगरी मौद्रिक नीतिको समीक्षामा बैंकहरूले विदेशमा राख्न पाउने रकमको सीमा पनि राष्ट्र बैंकले वृद्धि गरेको छ । समीक्षामा नन् डेलिभरेबल फरवार्डको हकमा प्राथमिक पूँजीको विद्यमान १५ प्रतिशतको सीमा वृद्धि गरी २० प्रतिशत कायम गर्ने घोषणा गरिएको छ । यसबाट बैंकहरूले विदेशी बैंक, वित्तीय संस्थाका उपकरणमा लगानी गर्न पाउने सीमा वृद्धि हुने र यसले तरलता व्यवस्थापनमा सहज हुने बताइन्छ ।
मौद्रिक नीतिको समीक्षामा राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको कर्जाको ब्याजदर २०८२ जेठदेखि आधार दरसँग आबद्ध गरी तय गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ । हालसम्म लघुवित्तको कर्जाको ब्याजदरमा सीमा तोक्दै आएको छ ।
