काठमाडौं– नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफूलाई पदबाट हटाउने र सो विषयमा स्पष्टीकरणे सोध्ने अधिकार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई नभएको बताएका छन् ।
ऊर्जा मन्त्रालयले सोधेको २४ घण्टे स्पष्टीकरण पत्रको जवाफमा घिसिङले आफूलाई मन्त्रिपरिषद्ले ४ वर्षका लागि नियुक्त गरेकाले हटाउने विषयमा स्पष्टीकरण सोध्ने वा कारबाही गर्ने अधिकार पनि मन्त्रिपरिषद्लाई मात्रै भएको दलिल पेश गरेका छन् ।
मन्त्रालयले उनलाई मंगलबार २४ घन्टे स्पष्टीकरण पत्र दिएको थियो । बुधबार सार्वजनिक बिदा परेका कारण घिसिङले बिहीबार मन्त्रालयमा स्पष्टीकरण पत्र बुझाएका हुन् । ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काको इच्छामा मन्त्रालयले यसअघि नै उनीसँग ३ पटक स्पष्टीकरण मागिसकेको छ ।
घिसिङका यसअघिका स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको मन्त्रालयले पछिल्लो स्पष्टीकरण पत्रमा उल्लेख गरेको छ । यसमा जवाफ दिँदै घिसिङले उक्त स्पष्टीकरण के कारणले चित्तबुझ्दो नभएको हो प्रतिप्रश्न गरेका छन् ।
उनले भनेका छन्, ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धकको सेवा सर्त तथा सुविधा सम्बन्धी विनियमावली, २०६१ को विनियम २२ मा उल्लिखित अवस्थामध्ये कुन आरोपमा कारबाही गर्न लागिएको हो ? यकिन नभएकाले गोश्वरा आरोपमा कारबाही गर्न मिल्दैन ।’
आफूलाई लगाइएका आरोप मनोगत भएको, २४ घण्टाभित्र नै स्पष्टीकरण पेस गर्नुपर्ने र कारबाही गर्नुपर्ने जरुरी नदेखिएको लगायत कारणले यो स्पष्टीकरणका आधारमा पदबाट हटाउन नमिल्ने पनि उनले बताए छन् ।
