काठमाडौं– यातायात व्यवसायीहरुको छाता संस्था नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले विद्युतीय र इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधन खरिदका लागि बैंक, वित्तीय संस्थाले दिने कर्जामा मौद्रिक नीतिले गरेको व्यवस्था हटाउन माग गरेको छ ।
महासंघका महासचिव डेकनाथ गौतमले विज्ञप्ति जारी गरी विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको सरकारले सोही सवारीसाधन खरिदका लागि मौद्रिक नीतिमा भएको व्यवस्थाले व्यवसायीहरु मारमा परेको गुनासो गरे ।
हरित ऊर्जालाई उच्च प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको सरकारले वायु प्रदूषण न्यूनीकरण र स्वदेशमा उत्पादित ऊर्जालाई खपत गर्न विद्युतीय सवारीसाधन खरिदमा सहुलियत दिनुपर्ने साटो मौद्रिक नीतिले विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोगलाई निरुत्साहित गरेको महासंघको जिकिर छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत विद्युतीय सवारी खरिदमा ऋण मूल्य अनुपात घटाएर ६० प्रतिशत बनाएको थियो ।
यसअघि उक्त व्यवस्था ८० प्रतिशत थियो । अर्थात् अब विद्युतीय सवारी साधन खरिदमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम ६० प्रतिशत ऋण पाइन्छ । महासंघले विद्युतीय तथा इनधनबाट चल्ने सवारीसाधन खरिदमा ऋण मूल्य अनुपात ८० प्रतिशत बनाउन माग गरेको छ ।
