काठमाडौं– बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले आगामी दशक (सन् २०२५–२०३५) लाई आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन दशक घोषणा गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयद्वारा आयोजित ‘राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलन–२०८१’ को उद्घाटन सत्रमा सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रोजगारी प्रवर्द्धन दशक घोषणा गरे ।
सो क्रममा सरकार र विभिन्न १० वटा निजी क्षेत्रका छाता संगठनबीच युवा जनशक्तिलाई रोजगारी सिर्जना र तालिम प्रदानका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
समारोहमा राष्ट्रिय सीप विकास प्रतिष्ठान र कम्प्युटर एसोसिएसन महासंघ (क्यान महासंघ), होटल संघ नेपाल (हान), नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ, नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा), नेपाल तयारी पोसाक उद्योग संघ, ग्रिल तथा स्टिल व्यवसायी महासंघ, नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ, एकोर इन्टरनेसनल ट्रेनिङ प्रालि, ग्लोबल क्वालिफिकेसन र मदरल्यान्ड स्किल एकेडेमीबीच सोसम्बन्धी समझदारीमा हस्ताक्षर भएको हो ।
सोही अवसरमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत एकीकृत श्रम बजार सूचना प्रणाली विस्तारका लागि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र स्विस एजेन्सीबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रोजगारी सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको असाधारण महत्त्व रहेको बताए। रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गर्दै उनले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई निजी क्षेत्रले नेतृत्व गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले प्रत्येक वर्ष श्रम बजारमा आउने श्रम शक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने तथा वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित, व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउने सरकारको योजना रहेको बताए ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले निजी क्षेत्रले जोखिम मोलेरै भए पनि मुलुकको अर्थतन्त्र वृद्धिका लागि योगदान गरेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीति रहेको बताए ।
प्रधानमन्त्रीका आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार डा युवराज खतिवडाले बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारी अन्त्य, अन्तरराष्ट्रिय श्रम बजारमा प्रतिस्पर्धी सीपमूलक जनशक्ति निर्यात, द्विपक्षीय श्रम सम्झौतामा सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता तथा दोहोर्याएर वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्य गर्ने सरकारको दृष्टिकोण रहेको बताए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने खालका नीतिगत अस्पष्टता तत्काल हटाएर जानुपर्नेमा जोड दिए।
संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रका अध्यक्ष जगत सिङ्खडाले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्न, सामाजिक सुरक्षा योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा श्रम ऐनका मजदुरविरोधी प्रावधान खारेजी गरेर असल श्रम सम्बन्धको वातावरण निर्माण गरिनुपर्ने बताए ।
