काठमाडौं– मुलुकभित्र आर्थिक गतिविधि अपेक्षाकृत नबढेर सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन नसकेपछि चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामै राज्यमाथि २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण थपिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को साउनदेखि फागुनसम्मको अवधिमा सरकारी ऋण २ खर्ब ४१ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँभन्दा धेरैले बढेको हो ।
योसँगै सरकारले तिर्न बाँकी ऋण २६ खर्ब ७६ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ पुगेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । उसले
कार्यालयले तयार पारेको चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक अवधिसम्मको सरकारी ऋणको प्रतिवेदनअनुसार चालु आर्थिक वर्षको सुरुमा कुल सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब ९ करोड रुपैयाा थियो । फागुन सकिँदा २ खर्ब ४१ अर्ब ९३ करोड थप वृद्धि भई कुल सार्वजनिक ऋण दायित्व २६ खर्ब ७६ अर्ब ३ करोड पुगेको छ । यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४६ दशमलव ९१ प्रतिशत हो ।
चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म विदेशी मुद्राको विनिमय दरमा भएको परिवर्तनका कारण मात्रै नेपाललाई ६६ अर्ब २९ करोड सार्वजनिक ऋणको दायित्व बढेको कार्यालयले जनाएको छ ।
हालसम्मको कुल सार्वजनिक ऋणमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५० दशमलव ८३ प्रतिशत (१३ खर्ब ६० अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ) र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४९ दशमलव १६ प्रतिशत (१३ खर्ब १५ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ) रहेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा आन्तरिक ऋणको अनुपात २३ दशमलव ०६ प्रतिशत र बाह्य ऋणको अनुपात २३ दशमलव ८५ प्रतिशत हुन आउँछ ।
सरकारले यो वर्ष ५ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ बराबर सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । सोमध्ये फागुन मसान्तसम्ममा ३ खर्ब ३४ अर्ब ६२ करोड ऋण प्राप्त भइसकेको कार्यालयले जनाएको छ । वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा दोस्रो चौमासिकसम्मको सार्वजनिक ऋण प्राप्ति ६१ दशमलव १७ प्रतिशत बराबर हो ।
यस वर्ष ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म ८१ दशमलव ५६ प्रतिशत (दुई खर्ब ६९ अर्ब १५ करोड ४२ लाख) प्राप्त भइसकेको छ । फागुन मसान्तसम्मको बाह्य ऋण प्राप्ति ३० दशमलव १७ प्रतिशत मात्रै छ । यो वर्ष २ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाा बराबर बाह्य ऋण लिने सरकारी लक्ष्य रहेकामा हालसम्म ६५ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सार्वजनिक ऋणको साँवाब्याज तिर्न यस वर्ष सरकारले ४ खर्ब २ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । सोमध्ये फागुन मसान्तसम्म ५० दशमलव ०८ प्रतिशत (२ खर्ब १ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ) भुक्तानी भइसकेको जनाइएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका आधारमा फागुन मसान्तसम्मको कुल ऋण सेवा खर्च ३ दशमलव ५४ प्रतिशत बराबर हो ।
सार्वजनिक ऋण
