काठमाडौं– पोखरामा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउँदा १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको संसदीय उपसमितिको छानबिनबाट खुलेको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसद राजेन्द्र लिङ्देनको संयोजकत्वमा सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको १० सदस्यीय उपसमितिले १० महिना लामो अध्ययनपछि उक्त विमानस्थल निर्माणका क्रममा ठेक्का सम्झौतादेखि पाइला पाइलामा अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको हो ।
ठूलो रकमको भ्रष्टाचारमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)का महानिर्देशक र पूर्वमहानिर्देशकसहित आठ अधिकारीलाई दोषी ठहर गरेको उपसमितिले निर्माण कम्पनीलाई २ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ कर छुट दिने निर्देशन दिने तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई भने निर्दोष मानेको छ ।
उपसमितिले क्यानका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी तथा पूर्वमहानिर्देशकद्वय सञ्जीव गौतम र राजन पोखरेलमाथि छानबिन गरी कानुनबमोजिम हदैसम्मको कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई निर्देशन गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ । उपसमितिले दोषी देखेका अन्य व्यक्तिहरुमा क्यानका निर्देशकहरू विनेश मुनांकर्मी, चाँदमाला श्रेष्ठ र बाबुराम पौडेल, उपनिर्देशक इन्जिनियर प्रविन न्यौपाने र क्यानअन्तर्गत गौरवका आयोजना हेर्ने शाखाका प्रशासन प्रमुख सहसचिव राजेन्द्रप्रसाद पौडेल पनि छन् । पौडेल अहिले अख्तियारमा प्रवक्ता छन् । सरकारी कर निर्माण कम्पनीले नै बेहोर्ने ठेक्का सम्झौताको सर्तविपरीत चिनियाँ ठेकेदार कमपनीलाई २ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ छुट गर्न निर्देशन दिएका तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्की र तत्कालीन विभागीय नागरिक उड्डयन तथा पर्यटनमन्त्री एमालेका योगेश भट्टराईको भने प्रतिवेदनमा नामसमेत उल्लेख छैन ।
उक्त कार्यमा ठेक्का सम्झौतादेखि नै पाइला–पाइलामा अनियमितता भएको उपसमितिले भेटेको छ । विमानस्थल निर्माणको लागत अनुमान १४५ मिलियन डलर थियो । तर, ठेक्का प्रक्रियामा सामेल कम्पनीमध्ये सबैभन्दा कम ३०५ मिलियन डलर कबोल गर्नेसँग २१५ मिलियन डलरमा सम्झौता भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसरी लागतभन्दा ७० मिलियन डलर बढीमा सम्झौता गरेर सुरुमै अनियमितता भएको उपसमितिको ठहर छ ।
त्यस्तै विमानस्थल नजिकैको छिनेडाँडो काट्ने बजेट टेन्डर रकममै समावेश भएकाले निर्माण कम्पनीले बेहोर्नुपर्नेमा क्यानले ३२ करोड २ लाख रुपैयाँ छुट्टै कम्पनीलाई भुक्तानी दिएको भेटिएको छ ।
विमानस्थलमा एयर कन्डिसनबापत लाग्ने ७ लाख ४२ हजार ६५९ डलर ठेक्का रकममै समावेश भए पनि क्यानले छुट्टै भुक्तानी दिएको पाइएको छ ।
विमानस्थलको माटो फाल्ने र भर्ने काममा मात्रै २ करोड २२ लाख ५४ हजार २१८.२७ डलर अनियमितता भएको उपसमितिको ठहर छ । रनवे, ट्याक्सीवे, एप्रोन, बाँध, नालीहरू निर्माणका लागि माटो खन्न १ करोड ६ लाख ४८ हजार ३९३.७० डलर भुक्तानी भएको, तर काम नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, रनवे, ट्याक्सीवे, एप्रोन, बाँध, नालीहरू भर्न ४४ लाख ३५ हजार ३०३.४० डलर भुक्तानी भएकोमा काम नगरी भ्रष्टाचार गरिएको छ ।
विमानस्थलबाहिरबाट ग्राभेल, माटो ल्याउन ५४ लाख ९९ हजार ५४२.३९ डलर भुक्तानी भएको छ जबकि उक्त माटो बाहिरबाट नल्याई त्यहीँबाट उठाएर भरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बाहिरबाट ल्याएको माटो विमानस्थलभित्र १५० एमएमभन्दा बढी मोटाइ नभएका तहमा स्टक पाइलबाट रनवे, ट्याक्सीवे, एप्रोनलगायतमा राख्ने कामका लागि मात्रै १६ लाख २१ हजार ५८.२७ डलर भुक्तानी भएकोमा माटो नै नल्याएपछि कामै नभएको र भ्रष्टाचार भएको उपसमितिको निष्कर्ष छ ।
सरकारी कर निर्माण कम्पनीले नै बेहोर्ने सर्त ठेक्का सम्झौतामा भए पनि तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीको निर्देशनमा अर्थ मन्त्रालयले ‘कार्यान्वयन सम्झौता’का नयाँ सर्तहरू तयार गर्दै कर छुट दिने निर्णय गरेको थियो । ‘मूल सम्झौताविपरीत निर्माण कम्पनीलाई २ अर्ब २२ करोड ४० लाख रुपैयाँ कर छुट गर्नु अनियमितता र नीतिगत भ्रष्टाचार हो,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
निर्माण कम्पनी चाइना सिएएमसी इन्जिनियरिङ र क्यानबीच सम्झौता हुँदा अतिरिक्त सामानहरू चाहिन सक्ने आकलनका भरमा १५ करोड २३ लाख डलर लागत अनुमान जोडिएको थियो । तर, यो शीर्षकमा सामान के–कस्ता हुने, कति चाहिने भन्ने विवरण, परिमाण र दरहरूबारे केही उल्लेख नभएको उपसमितिको निष्कर्ष छ ।
निर्माण कम्पनीसँगको मुख्य सम्झौतामा विभिन्न सामग्रीबापतको लागत ८५ लाख २४ हजार १५० डलर घटाइएको छ । तर, नयाँ सामग्रीबापत भनेर पुनः अर्को ठाउँमा त्यति नै रकम थप गरिएको छ जुन इपिसी (अध्ययन, खरिद र निर्माण)को मान्यताविपरीत छ । रकम एक ठाउँबाट झिक्ने र अर्कोमा थप्ने गरेर सर्वसाधारणको आँखा छली अनियमितता गरेको उपसमितिको ठहर छ ।
निर्माण कम्पनीसँग भएको सम्झौतामा परामर्शदाता नियुक्तिका लागि २८ लाख डलर ठेक्का रकममै समावेश गरिएको छ । तर, क्यानले पछि आफ्नै स्रोतबाट बेहोर्ने गरी परामर्शदाता नियुक्त गरी अनियमितता र भ्रष्टाचार गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
ठेक्का सम्झौतामा विमानस्थलभित्र २ लाख २० हजार डलरमा इन्धन भण्डारणगृह निर्माण गर्ने उल्लेख छ । तर, त्यो काम नै भएको छैन । अहिले आयल निगमले आफ्नै खर्चमा उक्त संरचना बनाइरहेको छ ।
विमानस्थल निर्माणमा सावधानी नपनाउँदा खानेपानी संस्थानको ९ करोड ६५ लाख रुपैयाँ लागतको खानेपानी ट्यांकीमा क्षति पुगेको छ । उक्त क्षति क्यानले बेहोरेको छ । साथै, पोखराको खानेपानी आपूर्ति र भण्डारणका लागि अर्को संरचना बनाउनुपर्ने बाध्यता पनि निम्तिएको छ ।
धावनमार्ग २० फिट काटेर त्यहाँको माटो र ढुंगा–गिटी पुनः सोही धावनमार्ग पुर्न प्रयोग गरिएको छ । तर, निर्माण व्यवसायीले रोयल्टी तिरेर अन्यत्रबाट ढुवानी गरी ल्याएको मानेर खर्च देखाउने अभिप्रायले ८० लाख ६४ हजार २१८.८९ डलरको लागत देखाइएको छ ।
