काठमाडौं– लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई राष्ट्र बैंकले ब्याजदरमा सीमा हटेको छ । अब उनहिरुले पनि बैंकहरुको जस्तै आधार दरमा प्रिमियम जोडेर ब्याजदर तोक्न पाउने भएका छन् । प्रिमियममा भने ३ प्रतिशतको सीमा तोकिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार एक परिपत्र जारी गर्दै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले आधारदर (बेस रेट) मा तीन प्रतिशतसम्म प्रिमियम जोडेर कर्जाको ब्याजदर तय गर्न निर्देशन दिएको हो । यो नियम २०८२ साउन १ देखि लागू हुने केन्द्रीय बैंकको परिपत्रमा उल्लेख छ ।

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो अर्धवार्षिक समीक्षामा २०८२ जेठदेखि लघुवित्तमा आधारदर लागू गर्ने घोषणा गरेको थियो । सोहीअनुसार परिपत्र जारी गरेको हो ।

२०७३ सालमा राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थालाई वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन रोक लगाएको थियो । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले यसको विरोध विरोध गर्दै आएका थिए । यस्तो बन्देज खुला बजार अर्थतन्त्रको मर्म विपरीत भएको उनीहरुको तर्क थियो ।

राष्ट्र बैंकले कर्जाको ब्याजदर पारदर्शी तथा प्रतिस्पर्धी बनाउने भन्दै आर्थिक वर्ष २०६९÷७० को मौद्रिक नीतिमा आधार दर लागू गर्ने घोषणा गरेको थियो । उक्त घोषणा अनुसार २०६९ सालबाट वाणिज्य बैंकहरुमा तथा २०७० बाट विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीमा यो आधार दर लागू भएको थियो ।

आधारदर निर्धारणसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार बैंकहरुले पुँजीको लागतमा ०.७५ प्रतिशत प्रतिफल जोडेर आधारदर गणना गर्छन् । उक्त आधारदरमा निश्चित प्रतिशत प्रिमियम थप गरी कर्जाको ब्याजदर तय गर्न पाइन्छ । यसैगरी त्रैमासिक आधारदरका आधारमा कर्जाको ब्याजदर स्वतः घटबढ हुने व्यवस्था छ ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले अन्धाधुन्द ब्याज लिन थालेपछि राष्ट्र बैंकले वार्षिक १८ प्रतिशतको सीमा तोकेकोमा तीन वर्षयता उक्त सीमा १५ प्रतिशतमा झारिएको छ । लघुवित्तले लिने सेवा शुल्कमा समेत १.५ प्रतिशतको सीमा छ ।

बैंकहरुले भने आधारदरमा आफूखुशी प्रिमियम जोड्न सक्छन् । बैंकहरुले पनि औसत आधारदरमा ९ प्रतिशत बिन्दु थप गर्दा हुन आउने दरभन्दा बढी हुने गरी कर्जाको ब्याजदर तोक्न नपाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।