काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को मौद्रिक नीतिले आर्थिक गतिविधि बढाउने अपेक्षा नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले गरेको छ । चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई उद्योग व्यवसायको प्रकृति र कर्जा भुक्तानी–आम्दानी चक्रका आधारमा परिमार्जन गर्ने घोषणालाई उसले सकारात्मक भनेको छ ।
यद्यपि चालु पुँजीकर्जा आवश्यक हुने उत्पादनमूलक उद्योग, निर्माण क्षेत्र लगायत व्यवसायका लागि समेत हुने गरी परिमार्जन गरिनुपर्ने परिसंघको सुझाव छ । विद्यमान कर्जाको वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था पनि अध्ययन गरेर पुनरवलोकन गर्ने, ग्राहकको क्रेडिट स्कोरको आधारमा समेत कर्जा प्रदान गर्न दिने नीति अबलम्बन गर्ने विषयलाई परिसंघले सकारात्मक रुपमा लिएको छ ।
हुलाकी राजमार्ग तथा मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपासका उद्योग व्यवसायको ३ करोडसम्मको कर्जाको ब्याज आधार दरमा २ प्रतिशत प्रिमियम लाग्ने गरी दिने र त्यस्तो कर्जालाई साना मझौला उद्यमका लागि तोकिएको क्षेत्रको कर्जामा गणना गर्न दिने घोषणाले ३ करोडसम्मको कर्जा लिने साना तथा मझौला उद्यमीलाई विद्यमान अप्ठ्यारो अवस्थाको सामना गर्न सहयोग परिसंघले जनाएको छ । यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाले लिएको ३ लाखसम्मको र महिलाले लिएको ५ लाखसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्गको कर्जामा गणना गर्न दिने व्यवस्थाले पुँजीको दबाबमा रहेका बैंकलाई थप लगानीका लागि केही सहजता प्रदान गर्ने विश्वास परिसंघको छ ।
पूर्वाधारमा लगानी गर्ने गरी स्थापित संस्थाले जारी गर्ने डिबेन्चरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्न सक्ने व्यवस्थाले पूर्वाधारमा रहेको लगानीको कमी सुधार्न आंशिक सहयोग हुने परिसंघले जनाएको छ । लघुवित्तले १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) बाँड्न लगाइएको अंकुशमा पुनरावलोकन गर्ने भनिएको छ । यसले लगानीकर्ताको हातमा जाने पैसा (नगद लाभांश) बढ्ने र माग वृद्धिमा थोरै भए पनि सहयोगी हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सीएनआईका अनुसार ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमा तथा तल्लो सीमा र नीतिगत दरमा गरिएको परिवर्तनले ब्याजदरलाई माथि जान नदिने र अहिलेको भन्दा थप घटाउन र कर्जा माग बढाउन मद्दत गर्नेछ ।
मौद्रिक नीतिले निजी आवासीय घर निर्माण वा खरिदका लागि बैंक कर्जाको सीमा २ करोडबाट ३ करोड पुर्याउने, पहिलो पटक घर खरिदकर्ताका लागि कर्जा मूल्य अनुपात ८० प्रतिशत र अन्य होम लोनको हकमा यो अनुपात ७० प्रतिशत कायम गर्ने घोषणाले बजार मनोविज्ञानमा सुधार गर्न र निर्माण क्षेत्र तथा यससँग अन्तरसम्बन्धित निर्माण सामग्रीको माग बढाउन मद्दत गर्ने एवं यसले सरकारको राजस्व संकलनमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास परिसंघको छ । यस्तै सेयर धितोमा दिने कर्जा एकल ग्राहक कर्जा सीमा १५ करोडबाट २५ करोड पुर्याउने घोषणाले पुँजीबजारलाई प्रोत्साहन दिनेछ ।
