काठमाडौं– राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा विराटनगर महानगरपालिका अब्बल हुँदा काठमाडौं सबैभन्दा कमजोर हुन पुगेको छ । आयोगले बिहीवार सार्वजनिक गरेको नतिजा अनुसार विराटनगर ७८ दशमलव ११ अंकका साथ पहिलो नम्बरमा छ । ललितपुर महानगरपालिका ७६ दशमलव ३३ प्रतिशत अंकका साथ दोस्रो नम्बरमा छ । तेस्रो नम्बरको भरतपुर महानगरपालिका ६८ दशमलव ४ अंक पाएको छ ।

चौथो स्थानको पोखराले ५८ दशमलव ४ र पाँचौं वीरगञ्ज ५४ र सबैभन्दा पुछारको काठमाडौंले ४४ दशमलव ९७ अंक पाएको छ । काठमाडौं छैटौं स्थानमा छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले विभिन्न १७ सूचकलाई आधार मानेर गरेको मूल्यांकनमा काठमाडौं महानगरपालिका सबैभन्दा कमजोर ठहरिएको हो ।

देशभरका ११ उपमहानगरपालिकामध्ये कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा बुटवल अगाडि छ । आयोगको मूल्यांकन नतिजाअनुसार बुटवलले ६४ दशमलव ४४ अंक पाएको छ । सबैभन्दा कमजोर इटहरी उपमहानगरपालिकाले ३८ दशमलव ९६ अंक पाएको छ ।

दाङका दुई उपमहानगरमध्ये तुलसीपुरले ६१ दशमलव ५३ र घोराहीले ६१ दशमलव ८ अंक पाएको छ । धरानले ४९ दशमलव ७६ अंक पाएको छ ।

गाउँपालिकामा पाणिनि अब्बल
७५३ स्थानीय तहमध्ये कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा अर्घाखाँचीको पाणिनि गाउँपालिका देशभरिकै अब्बल सावित भएको छ । पाणिनिले कुल ८३ दशमलव ८४ अंक पाएको छ । ८० अंक कटाउने ४ गाउँपालिकामा अर्घाखाँचीको १, गुल्मीका २ र रुकुम पश्चिमको १ गाउँपालिका छ । रुकुमश्चिमको चौरजहारी ८२ दशमलव १५ अंक ल्याएर दोस्रो स्थानमा छ ।

गुल्मीको मालिका ८१ दशमलव ९८ प्रतिशत र धुर्कोट ८० दशमलव ५२ प्रतिशत अंक ल्याएर उत्कृष्ट गाउँपालिकाको सूचीमा अगाडि छन् ।
धनुषाको धनौजीले ३१ दशमलव ८१, महोत्तरीको सोनमाले ३५, सर्लाहीको चन्द्रनगरले ३५ दशमलव १६ अंक पाएको आयोगले जनाएको छ ।

रौतहट फतुवा विजयपुर नगरपालिकाले ३५ दशमलव ४१ अंक र सोही जिल्लाको वृन्दावन नगरपालिकाले ३१ दशमलव ६९ अंक पाएको छ । सोही जिल्लाको देवाही गोनाही नगरपालिकाले ३० दशमलव ९१ अंक पाएको छ ।

पर्साको धोबिनी गाउँपालिकाले ३२ दशमलव ८८ अंक पाएको छ आयोगले स्थानीय तहका हकमा कुल १७ सूचकमा मूल्यांकन गरेको थियो । जसमा १० असारभित्र बजेट सार्वजनिक गरे/नगरेको, असार मसान्तभित्र बजेट पास गरे÷नगरेको उल्लेख छ ।

यसैगरी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, मनोरञ्जन कर तथा विज्ञापन करबापत उठेको रकमध्ये प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने ४० प्रतिशत रकम मासिक प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गरे/नगरेको समेतलाई मूल्यांकनको सूचक मानिएको छ । आगामी आवको बजेट प्रक्षेपण सहित विवरण अर्थ मन्त्रालयमा बुझाए/नबुझाएको, बजेट समीक्षा गरी कात्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गरे/नगरेकोलाई समेत सूचक मानिएको छ ।

यसबाहेक राजस्व परिचालन, बजेट खर्चको अवस्था, बेरुजु, सूत्र सफ्टवेयर प्रयोग, विद्यार्थी भर्ना दर, कक्षा ९ मा विद्यार्थी टिकाउ दर, गर्भ जाँच गर्ने महिला अनुपात, एसईई परीक्षाको नतिजा, खोप लगाएका बालबालिकाको अनुपात समेत आयोगले मूल्यांकनका आधार मान्ने गरेको छ । कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा मधेश प्रदेशका अधिकांश स्थानीय तहको अंक कमजोर आएको छ ।