काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत नगद कारोबारको सीमा पुनरवलोकन गर्दै ५ लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको भुक्तानी अनिवार्य रूपमा ‘एकाउन्टपेयी चेक’ वा बैंक खातामार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ ।
त्यसैगरी ब्याजदर करिडोरलाई व्यवस्थित बनाउने नीतिअनुसार बैंकदर घटाएर ५ दशमलव ७५ प्रतिशत र नीतिगत दर ४ दशमलव २५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । स्थायी निक्षेप सुविधा दर यथावत राखिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।
विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापनसम्बन्धी विनियमावली संशोधन गरी सूचना प्रविधि उद्योगलाई २० हजार अमेरिकी डलरसम्म विदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तै, विदेशी ऋण भित्र्याउने र लगानीबाट आर्जित रकम फिर्ता लैजाने प्रक्रियासमेत सहजीकरण गरिएको छ ।
चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन पनि खुकुलो बनाइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । समीक्षा अनुसार अबदेखि बैंकहरुले नै स्थायी चालु पुँजीको अवधि निर्धारण गर्न सक्नेछन् । अहिले यसको अवधि कर्जाक्षेत्र अनुसार ३ देखि १० वर्षसम्म रहेकोमा अब बैंकहरुले आफू अनुकूल तोक्न सक्नेछन् ।
त्यसैगरी चालु पुँजी कर्जा लिएका ग्राहकले वर्षमा कम्तीमा ७ दिन बक्यौता १० प्रतिशतभन्दा कम गर्नुपर्ने व्यवस्था संशोधन गर्दै ३० प्रतिशत पुर्याएको छ ।
