काठमाडौं– आयात निर्यातकर्ता व्यवसायीहरूको प्रतिनिधि संस्था नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघको ४५औं वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भएको छ । उक्त साधारणसभाले संघको वार्षिक र आर्थिक प्रतिवेदन तथा विभिन्न प्रस्ताव पारित गरेको संघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
साधारणसभाको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेश पराजुलीले आगामी दिनमा उद्यमी व्यवसायीले सम्मानित महसुस हुने वातावरण सरकारले बनाउने बताए ।
चुनावबाट झन्डै दुई तिहाइ बहुमत पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चुनावअघि वाचापत्रमार्फत सार्वजनिक गरेका ५ प्रतिबद्धता पूरा गर्न निजीक्षेत्रको साथ अपरिहार्य रहेको भन्दै सांसद पराजुलीले अगाडि थपे, ‘निकासी पैठारी ऐन बन्दै छ, त्यसमा तपाईंहरूसँग सहकार्य आवश्यक छ ।’
सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर अनलाइनबाट तिर्न सकिन्छ भने उद्यमी व्यवसायीले सरकारबाट फिर्ता पाउनुपर्ने रकम पनि अनलाइनबाट फिर्ता गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिनुभयो । कार्यक्रममा उपस्थित भन्सार विभागका महानिर्देशक लगायत अन्य उच्च सरकारी अधिकारीप्रति इंगित गर्दै उनले सोधे, ‘व्यवसायीले सरकारलाई तिर्नुपर्ने राजस्व र शुल्कहरू अनलाइन तिर्न मिल्छ भने व्यवसायीले पाउने रिफन्ड अनलाइनबाट किन हुँदैन ? यसमा भोलिदेखि नै काम सुरु गर्नुस् ।’
आफूले निजी क्षेत्रका समस्या नजिकबाट अनुभूत गरेको जानकारी गराउँदै उहाँले उद्यमी व्यवसायीलाई सरकारले नियन्त्रण नभई नियमन गर्ने बताए । सांसद पराजुलीले नीति निर्माणको थलो संसद् भएकोले नीतिगत समस्या र अप्ठ्याराका मुद्दा संसदीय समितिमा लिएर आउन पनि सुझाए । मुलुकलाई एफएटिएफको ग्रे–लिस्टबाट बाहिर निकाल्नुपर्ने अवस्थामा अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउनु जरुरी रहेकोमा जोड दिएका उनले व्यवसायीलाई नियत सफा राखेर काम गर्न सुझाए । ‘तपाईंहरू सफा नियत राखेर आउनुस्, कुनकुन कानुन संशोधन गर्नुपर्छ गरौंला,’ सांसद पराजुलीले भने ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले नीतिगत समस्या समाधानका लागि महासंघ र निजी क्षेत्रका अन्य संघसंस्थाले सहकार्य गर्नुपर्ने बताए ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विरेन्द्रराज पाण्डेले निजी क्षेत्रलाई सहयोग हुने खालको नीतिगत व्यवस्थाको आवश्यकता औंल्याउँदै उत्पादन र निर्यात प्रवर्द्धनमा लाग्नुपर्ने बताए ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले जनताले चाहेको परिवर्तन र निजीक्षेत्रले चाहेको स्थायित्व आएकोले अब आर्थिक क्रान्तिको थालनी हुनुपर्नेमा जोड दिए । नीतिगत कारणले १ लाख ५० हजार व्यवसायी कालोसूचीमा परेको औंल्याउँदै उनले बहुदरको मूल्य अभिवृद्धिकर बारे अध्ययन गर्नुपर्ने बताए । निजी क्षेत्रका चासोका विषयको पैरवीमा संघसँग एकमत भएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे ।
संघका अध्यक्ष शिवकुमार अग्रवालले खुला सिमानाका छिद्रमार्फत हुने अनधिकृत आयात रोक्न नेपाली र भारतीय बजारबीच वस्तुको मूल्यमा ठूलो ग्याप नहुने गरी कर र महशुलका दरहरू समायोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । त्यसैगरी उनले हचुवाको भरमा वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन नहुने र आयातित वस्तु बढी राजस्व प्राप्त हुने शीर्षकमा राखेर जाँचपास गर्न दबाब दिने परिपाटी अन्त्य ह्ुनुपर्नेमा जोड दिए ।
उद्घाटन सत्रमा संघका महासचिव जयन्तकुमार अग्रवालले आयात–निर्यातकर्ता व्यवसायीका चासो र नीतिगत सुधारसम्बन्धी सामग्री प्रस्तुत गरेका थिए । उनले आफ्नो प्रस्तुतिमा नीतिगत र प्रक्रियागत कमजोरीलाई मिहिन ढंगले केलाउँदै समाधानको उपाय समेत सुझाएका थिए ।
