काठमाडौं– धितोपत्र सम्बन्धी कसुरमा उद्योगी व्यवसायी पक्राउ परेको विषयमा निजी क्षेत्रका प्रमुख तीन संस्था बोलेका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत आर्थिक कसुरका सम्बन्धमा पहिलो सुन्ने कसुर प्रमाणित भएपछि मात्र थुन्ने दृष्टिकोण र व्यवहार गर्न आग्रह गरेका छन् ।

संयुक्त विज्ञप्तिमा नयाँ सरकार गठनपछि मुलुकमा स्थिरता कायम भई लगानीको वातावरण बन्ने अपेक्षा गरिएको समयमा उद्यमी व्यवसायीमाथि भइरहेको धरपकड र थुनछेकबाट निजी क्षेत्र निरुत्साहित भएको उल्लेख छ ।

सरकारले धितोपत्रसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्न भन्दै दिपक भट्ट, शंकर अग्रवाल, सुलभ अग्रवाल, शेखर गोल्छा लगायतलाई पक्राउ गरेको छ । शंकर अग्रवाल भने हाजिरी जमानीमा रिहा भइसकेका छन् ।

‘अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत योगदान पुर्याइरहेको निजीक्षेत्र त्रसित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदा यसले अर्थतन्त्र, रोजगारी, राजस्व एवं पुर्वाधार निर्माणमा समेत गम्भीर असर पर्नेतर्फ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्स सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नियामकीय निकायका प्रतिवेदनका आधारमा मात्रै पनि उद्योगी व्यवसायीलाई पक्राउ गरिएको सन्दर्भमा आर्थिक कसुरका सम्बन्धमा पहिले सुन्ने अनि कसुर प्रमाणित भएपछिमात्र थुन्ने दृष्टिकोण र व्यवहार गर्न सरकारलाई गम्भिर रुपमा आग्रह समेत गर्दछौं ।’

उद्यमी व्यवसायीहरुले अनुसन्धानलाई सघाउन आफू पूर्ण तयार रहेको र प्रहरीले बोलाएको समयमा उपस्थित हुने जानकारी गराउँदा गराउँदै पनि आर्थिक कसुरकै अभियोजनमा पक्राउ गरिनुले समग्र निजी क्षेत्रलाई चिन्तित एवं दुःखी बनाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘उद्यमी व्यवसायीलाई यसरी धरपकड हुँदा व्यक्तिमात्र नभई लाखौं रोजगारी, आपूर्ति शृंखला, बैंकिङ क्षेत्र र सम्पूर्ण प्रणालीमै गम्भीर धक्का पुग्न गै अर्थतन्त्र गम्भीर संकटमा पर्ने तर्पm हामी पुनः ध्यानाकर्षण गराउँदछौं,’ विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ ।

नेपाल सरकारले पनि निजी क्षेत्रको योगदानलाई महसुस गरी हाल नीति तथा कानुन निर्माणमा निजीक्षेत्रलाई समेत सामेल गराउन थालेकोलाई सकारात्मक भनेका उनीहरुले निजी क्षेत्रको सुरक्षा र प्रवर्द्धनका लागि निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्द्धन रणनीति तयार पार्ने गरी मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरिसकेको समयमा भइरहेको धरपकडले निजी क्षेत्रलाई थप ससंकित बनाएको उल्लेख गरेका छन् ।

‘कसुर प्रमाणित भए दोषी व्यक्ति कारबाहीको भागिदार हुनुपर्छ भन्नेमा निजी क्षेत्रको कुनै विमति छैन । नेपालको संविधानले दिएको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार, कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार नमानिने व्यवस्थाको स्मरण गराउँदै, समग्र निजी क्षेत्र यसबारे सरकारलाई गम्भीर हुन आग्रह गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

विगत करीब चार वर्षदेखि शिथिल बन्दै गइरहेको अर्थतन्त्र नयाँ निर्वाचनपछि आएको करीब दुई तिहाइको सरकारले लिने नीति र व्यवसायीमैत्री व्यवहारपछि अर्थतन्त्र गतिशिल बन्ने अपेक्षा निजी क्षेत्रले गरेको तर, यस्ता गतिविधिले हालको बलियो एवं स्थिर सरकारको समयमा लगानी अभिबृद्धि गर्ने, लगानीकर्ता सुरक्षित महसुस गर्ने विषयबाट विमुख हुन नपरोस् भन्ने चाहना निजी क्षेत्रको रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

तीनवटै संस्थाका अध्यक्ष–– महासंघका चन्द्र ढकाल, परिसंघका वीरेन्द्र पाण्डे र चेम्बरका कमलेश अग्रवालले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा निजी क्षेत्रको लगानी र उद्यमीहरुको उत्साहबाट मात्रै देशलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयलाई स्पष्टसँग बुझ्न एवं मनन् गर्न पनि सबै पक्षलाई आग्रह गरिएको छ ।