वीरगञ्ज (पर्सा)– मुलुककै सबैभन्दा धेरै सामान भित्रिने वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयको जाँचपास प्रक्रिया फेरि सञ्चालनमा आएको छ ।
भन्सार विन्दुमा आउने वस्तुमा अनिवार्य अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) हुनुपर्ने उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को प्रावधान कार्यान्वयन गर्न खोज्दा वैशाख १५ देखि भन्सार जाँचपास प्रक्रिया रोकिएको थियो । अहिले आयातकर्ताले भन्सार विन्दुमा आयातित वस्तुको अधिकतम खुद्रा मूल्य घोषणा गर्नुपर्ने र गोदाममा पुर्याएर एमआरपी सहितको लेबल टाँस्नुपर्ने कबुलियत गराएर जाँचपास सुरु गरिएको हो ।
वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी उदयसिंह विष्टले भन्सारमा आयातकर्ताले एमआरपी घोषणा गर्नुपर्ने र गोदाममा समान पुर्याएपछि एमआरपी उल्लेख गरेर मात्रै बजारमा पठाउने कबुलियत गरेपछि बुधबारदेखि जाँचपास प्रक्रिया अघि बढेको बताए ।
‘हामी भन्सार जाँचपासको प्रक्रिया गराउन तम्तयार थियौं। तर, आयातकर्ता भन्सार जाँचपास गर्ने फाराम भर्नेदेखि घोषणा गर्नेसम्मका प्रक्रियागत कार्यमा सरिक नहुँदा भन्सार जाँचपास रोकिएको हो,’ उनले भने, ‘अहिले केही समयका लागि कबुलियत गराएर भन्सार जाँचपास गराउन आयातकर्ता तयार भएका छन् ।’
यही वैशाख १५ गतेदेखि २२ गतेसम्म आयात तथा निर्यातकर्ता भन्सार जाँचपास प्रक्रियामा सहभागी भएका थिएनन् । यस कारणले भारतको रक्सौलतर्फ मालवाहक सवारीसाधन रोकिने क्रम बढेको थियो । सूचना अधिकारी विष्टले बुधबार मात्रै करिब ७५ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको बताए ।
‘अहिले भन्सार जाँचपासको प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ,’ उनले भने । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले दैनिक ५० करोडदेखि ६० करोड रुपैयाँसम्म राजस्व संकलन गर्दै आएको छ ।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद गौतमले अहिलेको अवस्थामा एमआरपीको विषयमा अस्थायी समाधान मात्रै भएको बताए । ‘हामीले एमआरपीको सन्दर्भमा स्थायी समाधान होस् भन्ने चाहेका थियौं । अहिले अस्थायी रुपमा मात्रै समाधान भएको छ,’ उनले भने ।
