काठमाडौं– नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिषकुमार मोरले बजेटमा घोषित सुविधा कार्यान्वयनमा आशंका प्रकट गरेका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले सोमबार बिहान आयोजना गरेको वेबिनारमा बोल्दै उनले प्रसारण लाइन र पहुँचमार्ग आफैंले निर्माण गर्ने जलविद्युत् आयोजनालाई लागतको ७५ प्रतिशत खर्च सरकारले सोधभर्ना गर्ने भनी बजेटमा घोषित सुविधा पाउनेमा सन्देश प्रकट गरेका हुन् ।
सरकारले जलविद्युत् आयोजना प्रवर्द्धकलाई प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ भ्याट फिर्ता दिने नीति धेरै अघि ल्याए पनि हालसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै उनले पूर्वाधार निर्माणको खर्च सोधभर्ना दिने निर्णय पनि घोषणामै सीमित हुन सक्ने आशंका प्रकट गरे । ‘अहिले ल्याइएको पूर्वाधार निर्माणको ७५ प्रतिशत खर्च सोधभर्ना गर्ने निर्णयमा त्यस्तै हुन्छ कि !’ अध्यक्ष मोरले भने ।
उनले आगामी बजेटले राखेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिन अभियान चाँडोभन्दा चाँडो सुरु गर्नुपर्ने सुझाए । वेबिनारमा मोल्दै उनले भने, ‘भ्याक्सिन खरिद फास्ट ट्य्राकमा भए मात्रै बजेटले तोकेको वृद्धि लक्ष्य हासिल हुन्छ ।’ खोप लगाएका मुलुकहरु सामान्य आर्थिक गतिविधिमा फर्केको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उनले नेपालमा पनि कोरोना नियन्त्रण नसके वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने बताए ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि सिएनआईले चाहेको तरिकाको बजेट आयो भन्दै उनले बजेटमा घोषित कार्यक्रमलाई तीव्रताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । ‘जे जे गर्न खोजेका छौं, त्यसलाई फास्ट ट्य्राकमा गरौं, अनि मात्रै लक्ष्य हासिल हुन्छ,’ अध्यक्ष मोरले भने ।
उनले उत्पादकले सिधै उद्योगलाई बिजुली बेच्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि चाँडै नै आवश्यक कार्यविधि बनाउन आग्रह गरे । स्टार्टअप व्यवसायका लागि १ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउने नीतिलाई राम्रो भन्दै उनले यसमा अझै छुटेको विषयलाई मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गर्न आग्रह गरे ।
मोरले सरकारले ल्याएका नीति दीर्घकालीन हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘एक वर्ष दिएको छुट, सहुलियत अर्को वर्ष फिर्ता गर्ने जस्तो भयो भने काम लाग्दैन । कम्तीमा ५–७ वर्षसम्म पोलिसी चेन्ज नहुने गर्नुपर्छ,’ मोरले भने ।
निर्यातकर्तालाई मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा इन्टेन्सिभ दिनुपर्ने माग गरेका उनले बजेटको कार्यान्वयन पक्ष निकै चुनौतीपूर्ण रहेको बताए ।
