काठमाडौं– सर्वोच्च अदातले संविधानको धारा७६ को उपधारा पाँच बमोजिमको सरकार गठनको सिलसिलामा सांसदमाथि दलको ह्विप नलाग्ने फैसला सुनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले दोस्रोपटक गरेको संसद विघटन बदर गर्दै सर्वोच्चले यस्तो फैसला सुनाएको हो । सर्वोच्चले सोमबारको फैसलामा नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवालाई असार २९ गते पाँच बजेभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न पनि परमादेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्चको फैसलामा देउवालाई भोलि २९ गते साँझ ५ बजेसम्म प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश छ । सर्वोच्चले संविधानको धारा ७५(४) को प्रक्रियामा नगएकाले केपी शर्मा ओलीले ७५.५) अनुसार गरेको दाबी संविधानसम्मत नभएको बताएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको ७६ (२) को प्रधानमन्त्री रहिरहन विश्वासको मत लिँदाको परिस्थितिमा भिन्नता नआएको भन्दै फेरि विश्वासको मत लिन संसदमा नजाने भनेर ६ जेठमा ७६ (५) अनुसार सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेका थिए । राष्ट्रपति भण्डारीले २४ घन्टाको समय राखेर सोही दिन ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गर्न आह्वान गरेकी थिइन् ।

राष्ट्रपतिको सोही आह्वान अनुसार नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा र एमाले संसदीय दलका नेता ओलीले दाबी हालेका थिए । देउवाले कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहका २६, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्षका १२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक गरी १४९ सांसदको हस्ताक्षर बुझाएका थिए । ओलीले पनि एमाले र जसपाको समर्थन आफूलाई भएको दाबी गरेका थिए । उनले आफूसँगै जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र नेता राजेन्द्र महतोको हस्ताक्षर बुझाएका थिए ।

राष्ट्रपतिले दुवैको दाबी नपुगेको भन्दै पुनः ओलीलाई ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् । राष्ट्रपतिको उक्त कदमविरुद्ध पनि सर्वोच्चमा रिट परेको थियो ।

देउवालाई समर्थन दिने सांसदहरुले सर्वोच्चमै पुगेर आफूहरुको समर्थन देउवालाई रहेको जानकारी गराएका थिए ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय