काठमाडौं– मुलुकमा सञ्चालित बैंक, वित्तीय संस्थाहरुले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सिएसआर) अन्तर्गत खर्च गर्ने रकमबाट वाग्मती प्रदेश बढी लाभान्वित भइरहेको पाइएको छ । खासमा लाभान्वित हुनुपर्ने वर्गको बसोबास देशका दुर्गम क्षेत्रमा हुने गरे पनि बैंक, वित्तीय संस्थाले त्यसतर्फ ध्यान नदिएको राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको हो ।
केन्द्रीय बैंकले नेपालको बैंकिङ उद्योगमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व विषयक अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनले आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आव २०७५–७६ को खुद मुनाफाको १.५८ प्रतिशत रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गरेको देखाएको छ । यो राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम सीमाभन्दा बढी हो । राष्ट्र बैंकले खुद मुनाफाको न्यूनतम १ प्रतिशत सिएसआरमा खर्च गर्न भनेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्ग अनुसार हेर्दा ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकले औसतमा १.५४ प्रतिशत, ‘ख’ वर्गका विकास बैंकले १.५५ प्रतिशत, ‘ग’ वर्गका वित्त कम्पनीले १.६६ प्रतिशत तथा ‘घ’ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाले २.०१ प्रतिशत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गरेका छन् ।
‘सर्वेक्षणमा सहभागी धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले छवि निर्माण गर्ने उद्देश्यले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धित काम गर्ने गरेको देखिन्छ,’ केन्द्रीय बैंकले सर्वेक्षणको निचोडबारे जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामध्ये ८५ प्रतिशतको आफ्नो छुट्टै संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व नीति रहेको तथा ५१ प्रतिशतले सोसम्बन्धी वार्षिक योजना बनाउने गरेको देखिएको छ ।
‘संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषबाट भएको खर्च क्षेत्रगत तथा प्रदेशगत रुपमा सन्तुलित भने हुन नसकेको देखिएको छ,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ, ‘सुधार हुँदै गए पनि सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको दुई तिहाईभन्दा बढी वाग्मती प्रदेशमा खर्च हुने गरेको देखिएको छ ।’
आव २०७५–७६ मा ३५ प्रतिशत वाणिज्य बैंकहरुले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषबाट भएको क्षेत्रगत खर्च आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा खुलाएकोमा आव २०७६–७७ मा सो संख्या बढेर ३८ प्रतिशत पुगेको देखिएको छ ।
त्यस्तै, आव २०७५–७६ मा १२ प्रतिशत वाणिज्य बैंकहरुले वार्षिक प्रतिवेदनमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषबाट भएको प्रदेशगत खर्च खुलाएकोमा आव २०७६–७७ मा सो संख्या बढेर ३०.८ प्रतिशत पुगेको देखिएको छ । यसरी निर्देशन दिए बमोजिम सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको खर्चको विवरण वार्षिक प्रतिवेदनमा खुलाउने गरेका छैनन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी अभ्यासको यथार्थ केलाउन तथा केन्द्रीय बैंकबाट सो सम्बन्धमा जारी निर्देशनहरुकोे कार्यान्वयन स्थिति विश्लेषण गर्ने उद्देश्यले अध्ययन गरिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको वार्षिक प्रतिवेदन, नेपाल राष्ट्र बैंकमा पेस गरेका तथ्यांक र २०७७ कात्तिक २० देखि मंसिर २६ गतेसम्म गरिएको अनलाइन सर्वेक्षणका आधारमा यो अध्ययन गरिएको केन्द्रीय बैंकको भनाइ छ ।
