काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत कोभिड–१९ बाट प्रभावित उद्यमी, व्यवसायीलाई राहत हुने कार्यक्रम अघि सारेको छ ।
जस अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा प्रवाह गरेका ऋणीमध्ये कोभिड–१९ को कारण वित्तीय अवस्था तथा नगद प्रवाहमा नकारात्मक असर परेका ऋणीहरुलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वयंले विश्लेषण गरी किस्ता रकम घटाई भुक्तानी अवधि थप गर्न सक्ने छन् ।
मौद्रिक नीतिका अनुसार निषेधाज्ञा अवधिको २०७८ असारसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने इएमआई, इक्युआई वा अन्य साँवा ब्याज भुक्तानी गर्न नसकेका ग्राहकको वित्तीय स्थिति बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मूल्यांकन गरी २०७८ पुस मसान्तसम्म भुक्तानी म्याद थप गर्न सक्नेछन् ।
कोभिड–१९ महामारीबाट अति प्रभावित क्षेत्रमध्ये होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ र हवाई सेवा लगायतका बाह्य पर्यटकमा निर्भर रहनुपर्ने व्यवसायी ऋणीको हकमा अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण सहज भई यथेष्ठ रुपमा पर्यटकको आगमन हुने अवस्था नदेखिएको हुँदा त्यस्ता ऋणीको वित्तीय अवस्था विश्लेषण गरी आवश्यकता अनुसार २०७९ असार मसान्तसम्म पाक्ने ब्याज छुट्टै हिसाबमा राख्ने व्यवस्था गरिनेछ । यस्तो रकममा थप हर्जाना र पेनाल ब्याज नलाग्ने व्यवस्था मिलाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
कोभिड–१९ महामारीबाट अति प्रभावित क्षेत्रमध्ये रेस्टुरेस्ट, पार्टी प्यालेस, सार्वजनिक यातायात, शिक्षण संस्था र मनोरञ्जन व्यवसायका ऋणीले २०७८ पुससम्म भुक्तान गर्नुपर्ने साँवा तथा ब्याज दायित्वको समयावधि एक वर्षसम्म थप गरी कम्तीमा चार किस्तामा भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
यो व्यवस्था कोभिड–१९ महामारीका कारण नगद प्रवाह अवरुद्ध भएका लघु, घरेलु, साना र मझौला व्यवसायलाई समेत लागू हुने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित पर्यटन, चलचित्र, पार्टी प्यालेस, सार्वजनिक यातायात तथा शिक्षा क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मूल्यांकन गरी २०७८ पुस मसान्तसम्ममा पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने छन् ।
कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित सार्वजनिक यातायात सञ्चालन, मर्मत सम्भारको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रतिसवारी साधन २ लाखसम्म थप कर्जा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
