काठमाडौं– कोभिड–१९ महामारीबाट प्रभावित उद्योग, व्यवसायको शीघ्र पुनरुत्थानको लागि कार्यान्वयनमा ल्याइएको पुनरकर्जाको हालको व्यवस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले निरन्तरता दिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ को मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षमा व्यवस्था गरिएको पुनरकर्जा रकमको अधिकतम सीमा नघट्ने गरी पुनरकर्जा सुबिधा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउने जनाएको छ ।
पुनरकर्जा सुबिधा उपलब्ध गराउँदा लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम, व्यवसायलाई प्राथमिकता दिइने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, कोभिड–१९ महामारीका कारण संकटग्रस्त उद्योग, पर्यटन व्यवसाय, सञ्चार, यातायात, पार्टी प्यालेस, ब्यायामशाला, सिनेमा तथा मनोरञ्जन उद्योग लगायतका व्यवसाय पुनरुत्थानको लागि व्यवसाय निरन्तरता कर्जा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने मौद्रिक नीतिमा छ ।
त्यस्तै, कोभिड–१९ महामारीले समग्र अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव समेतलाई मध्यनजर गरी बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा प्रदान गरेका ऋणी फर्म, कम्पनी वा संस्था लगातार २ वर्षसम्म खुद नोक्सानीमा रहेमा सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी लगातार ३ वर्षसम्म खुद नोक्सानीमा रहेमा मात्र सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ । यसो गर्दा बैंक, वित्तीय संस्थाले जोखिम व्यवस्था गर्नु नपर्ने भई उनीहरुको नाफामा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ ।
