काठमाडौं– क्यान महासंघले इन्टरनेटको शुल्क वृद्धि हुने गतिविधि रोक्न सरकार र सरकारी स्वामित्वको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई आग्रह गरेको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कारण निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु इन्टरनेटको शुल्क बढाउने तयारीमा पुगेको भन्दै महासंघले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गरी त्यसप्रति आपत्ति जनाएको छ ।

महासंघले इन्टरनेट सेवालाई सर्बसुलभ बनाउन करको दरहरुलाई विभिन्न प्रकारले समीक्षा गर्न क्यान महासंघ र इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघले विगतका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा बारम्बार दिएको सुझाव विपरीत सरकारी निकायकै गतिविधिका कारण पूर्वाधारको लागत अझ बढन गई इन्टरनेट सेवा प्रवाहमा प्रतिग्राहक १५० देखि ३०० रुपैयाँसम्म शुल्क बढ्नु उचित नहुने महासंघले जनाएको छ ।

कोभिड–१९ जस्तो महामारीको परिस्थितिमा पनि बैंकिङ कारोबार, शैक्षिक क्षेत्र, स्वास्थ्य सेवा ठूला उद्योगधन्दा लगायतका अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित क्षेत्रहरु इन्टरनेटकै कारण चलायमान भएको भन्दै महासंघले लकडाउनमा पनि सरकारले करको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकेको दाबी गरेको छ । विगतमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सुझबुझपूर्ण निर्णयका कारण निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा प्रदायकले विद्युत् प्राधिकरणको पोल तथा अप्टिकल ग्राउन्ड वायर (ओपिजिडब्लू) भाडा समसामयिक दरमा प्रयोग गर्नाले आम उपभोक्तालाई सर्वसुलभ दरमा इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्न सम्भव भएको महासंघले जनाएको छ ।

महासंघले ऊर्जामन्त्री; ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग पोल तथा ओपिजीडब्लू भाडादर बढाउने निर्णय फिर्ता लिन तथा पोल एवं ओपिजिडब्लू भाडादर पुनरावलोकन समितिको प्रतिवेदन र २०७७ भदौ ५ गते बसेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णय अनुरुप भाडादर (पुरानो आवहरुको र हालैको) लागू गर्न अनुरोध गरेको छ ।

‘क्यान महासंघ पहिलेको अवस्था अनुरुप नै भाडादर प्रतिपोलका दरले कायम गर्न सम्बन्धित पक्षहरुसँग अनुरोध गर्दछ,’ महासंघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । प्रतिकिलोमिटरका दरले पोल भाडादर कायम गर्दा इन्टरनेट सेवा प्रदायक, आम उपभोक्ता तथा डिजिटल नेपाल अभियानकै लागि व्यवहारिक नहुने महासंघको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय