काठमाडौं– लगानी बोर्डका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा सम्पन्न लगानी बोर्डको ४८औं बैठकले करिब ७३ अर्बको लगानी स्वीकृत गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सम्पन्न बैठकले दुईवटा जलविद्युत् परियोजनको निर्माण तथा विकास गर्न करिब ७३ अर्ब बराबरको लगानी स्वीकृत गर्दै पुँजी वृद्धि गर्न अनुमति प्रदान गरेको बोर्डका प्रवक्ता सुरेन्द्र पौडेलले जानकारी दिएका छन् ।
लगानी स्वीकृति हुनेमा १०.५ अर्ब लगानीको दोलखा जिल्लास्थित ५६ मेगावाट क्षमताको जुमखोला जलविद्युत् परियोजना रहेको छ । त्यस्तै, बैठकले संखुवासभा जिल्लामा निर्माणको चरणमा रहेको ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण ३ जलविद्युत परियोजनामा ६२.२६ अर्ब रुपैयाँले पुँजी बढाउन स्वीकृति दिएको छ ।
यसैगरी, बैठकले ९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाको सन्दर्भमा अध्ययन गरी ४५ दिनभित्र सुझाव सहितको प्रतिवेदन बोर्डसमक्ष पेस गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा एक उच्च–स्तरीय अध्ययन समिति गठन गरेको छ । समितिमा अर्थ मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र एक विज्ञ सदस्य छन् भने लगानी बोर्ड कार्यालयका सहसचिव सदस्य सचिवको रुपमा रहेका छन् ।
बैठकले लगानी बोर्डको आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने, सम्राट सिमेन्ट र माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् परियोजनाको सेयर खरिदबिक्री सम्झौता स्वीकृत गर्ने लगायत निर्णयहरु गरेको छ ।
बैठकमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री देउवाले विद्युत् खपत वृद्धि गर्ने सम्बन्धी दीर्घकालीन योजना तय गर्दै लगानीको वातावरण बनाउन र छिटोछरितो रुपमा कार्यसम्पादन गर्न सबै निकायलाई निर्देशन दिए ।
बैठकमा अघिल्लो बोर्ड बैठकले निर्देश गरे बमोजिम परियोजना तथा संस्थागत विकासका सम्बन्धमा भएका प्रगति र लगानी बोर्डको कार्यालयले अगाडि बढाएका गतिविधिबारे प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले जानकारी गराएका थिए ।
उक्त अवसरमा अर्थमन्त्री तथा बोर्डका उपाध्यक्ष जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसाल, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गजेन्द्रबहादुर हमाल, वन तथा वातावरणमन्त्री रामसहायप्रसाद यादव, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेल, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव शंकरदास बैरागी, बोर्डका विज्ञ सदस्यहरु हरिभक्त शर्मा, भवानी राणा, राजेशकाजी श्रेष्ठ लगायत नेपाल सरकारका उच्चपदस्थ अधिकारीहरुको उपस्थिति थियो ।
ु
