काठमाडौं– निर्माण कार्यमा संलग्न कम्पनीको वास्तविक क्षमता जाँचोर मात्र ठेक्का दिने परिपाटी बसाल्नुपर्ने बहस सुरु भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगबीच आइतबार भएको छलफल कार्यक्रममा आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलले निर्माण व्यवसायीको वास्तविक क्षमता जाँचेर मात्र ठेक्का दिने प्रणाली बसाल्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सीमित निर्माण व्यवसायीको हातमा मात्र ७० प्रतिशत आयोजना सुम्पने प्रचलनको अन्त्य नगरेसम्म विकासले गति नलिने उनको धारणा छ । ‘भएभरका आयोजना सीमित ठेकेदारको हातमा सुम्पने, उनीहरुले सरकारलाई समेत नटर्ने, वर्षौंसम्म आयोजना नबनाएर बस्ने, अनि कसरी बढ्छ त पुँजीगत खर्च ?’ उनले भने ।

सो कार्यक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले श्रम सहकारीमार्फत १० करोडसम्मको सार्वजनिक निर्माणको कार्य गर्न पाउने कार्यविधि चाँडै टुंगो लगाएर काम सुरु गरिने उने बताए । यसबाट देशमा थप ५ लाख रोजगारी सिर्जना हुने अर्थमन्त्रीको अनुमान छ । उपभोक्ता समितिबाट गर्नुभन्दा श्रम सहकारीबाट यस्तो काम गर्नु संस्थागत हुने र वास्तविक श्रमिक लाभान्वित हुने उनको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय