काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एक–दुई किस्ता कर्जा ढिलो हुँदैमा ऋणीका नाममा सार्वजनिक सूचना निकाल्न रोक लगाएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले सोमबार बैंक वित्तीय संस्थाका लागि एकीकृत निर्देशिका जारी गर्दै कर्जा नउठेको ६ महिना भएपछि मात्रै कर्जा असुलीको लागि ऋणीका नाममा सार्वजानिक सूचना निकाल्न पाउने व्यवस्था गरेको हो ।

‘एक वर्षभन्दा बढी अवधिको लागि प्रवाह भएको कर्जा असुलीको लागि सार्वजनिक सूचना तथा धितो लिलामीको कारबाही सुरु गर्नुअघि कर्जाले भाखा नाघेको कम्तीमा ६ महिना व्यतित भई कम्तीमा संकास्पद वर्गमा वर्गीकरण भएको हुनु पर्नेछ,’ एकीकृत निर्देशिकामा भनिएको छ ।

यो प्रावधानले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ऋणीले किस्ता तिर्न नसकेको २–३ महिना नहुँदै ऋणीको नाममा पत्रपत्रिकामा सार्वजनिक सूचना निकालेर त्रसित बनाउनबाट रोक्नेछ ।

त्यसैगरी, ब्याज पुँजीकरणको व्यवस्था पनि संशोधन भएको छ । एकीकृत निर्देशिका अनुसार अब ब्याज पुँजीकरणका लागि बैंक, वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिले निर्णय गरी कर्जाको पहिलो किस्ता प्रदान गरेको ३० दिनभित्र केन्द्रीय बैंकमा पुँजीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय