हेटौंडा– राजनीतिक उतारचढाव र पटकपटक सरकारको परिर्वतनले वाग्मती प्रदेश सरकारको विद्युतीय बस खरिद र सञ्चालनको प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६–७७ देखि विद्युतीय बसलाई प्रदेश सरकारको गौरवको कार्यक्रमका रुपमा प्राथमिकतामा राखिए पनि त्यो अन्योलमा परेको छ । उक्त बस सञ्चालनका लागि आव २०७६–७७ मा बस खरिद र सञ्चालनका लागि विनियोजन भएको २८ करोड र आव २०७७–७८ मा विनियोजन भएको ४० करोड फ्रिज भएको छ ।
प्रदेश सरकारले चालु आव २०७८–७९ मा पहिलो चरणमा ३० वटा विद्युतीय बस खरिद गर्ने र १५ वटा चार्जिङ स्टेसनका लागि सामग्री खरिद र जडान प्रक्रिया समेतका लागि ५० करोड विनियोजन गरेको बताइए पनि चालु आवको चौथो महिना बित्न लाग्दासमेत बस खरिद प्रक्रिया सुरु भएको छैन ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गतको यातायात व्यवस्थापन बोर्डका अनुसार हालसम्म बस खरिद प्रक्रिया अगाडि नबढेकाले चालु आवमा बस सञ्चालन हुने स्थिति देखिन्न ।
बोर्डका कार्यकारी निर्देशक जगदीश ढुंगानाले बस खरिदका लागि आह्वान गरिएको बोलपत्र अनुमानित रकमभन्दा बढी कबोल भएपछि रद्द गर्नु परेको जानकारी दिए । यसैगरी, आवश्यक बस सञ्चालनका लागि पूर्वाधार नभएसम्म तत्काल बस खरिद नहुने बोर्डका पदाधिकारीहरुले बताएका छन् । अहिले सबै काम रोकिएको बताइएको छ ।
तत्कालीन प्रदेश सरकारले २०८५ सालभित्र प्रदेशका मुख्य सहरमा इन्धनबाट सञ्चालन हुने सवारी साधनलाई विस्थापित गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । प्रदेशसभामा विभिन्न विरोध हुँदा पनि विद्युतीय बस खरिद योजनालाई तत्कालीन प्रदेश सरकारले चालु आवमै पास गरेको थियो ।
