काठमाडौं– महालेखापरीक्षकको ५८औं प्रतिवेदनमा औंल्याइएको कैफियतले धितोपत्रको दोस्रो बजारमा सूचीकृत कैयौं कम्पनीमा हलचल पैदा गराएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनले मर्जर/एक्विजिसनमा गएका, लिलामीमा सेयर बेचेका, सेयर प्रिमियमबाट बोनस सेयर वितरण गरेका र एफपिओ (फर्दर पब्लिक अफरिङ) जारी गरेका कम्पनीहरुले तिर्नुपर्ने १० अर्ब १० करोड ८७ लाख रुपैयाँ कर छुट भएकोले सोमा शुल्क र ब्याज समेत जोडेर असुल गर्नुपर्ने औंल्याएपछि हलचल पैदा भएको हो ।
महालेखाले भने आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकले त्यस्तो आयमा कर नलाग्ने गरी गरेको व्याख्या नै आयकर ऐनको प्रतिकूल रहेको जनाएको छ । विभागका महानिर्देशकले मुनाफा बाहेकको लाभांश वितरण गर्दा सेयर प्रिमियमबाट निकायको आय गणना गरी समावेश गर्नु नपर्ने भनी आयकर निर्देशिकामार्फत ऐन र नियमावलीका प्रावधानको व्याख्या गरेका छन् ।
महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार कर असुल भए कतिपय पब्लिक लिमिटेड कम्पनी टाट उल्टिने अवस्था आउने जानकार बताउँछन् । कतिपय सूचीकृत कम्पनीले त आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ देखिको शुल्क र ब्याज जोडेर छुटेको कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । विगतमा एनसेल पुँजीगत लाभकरका विषयमा आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशकले कर तिर्नु नपर्ने उल्लेख गरे पनि पछि ब्याज र शुल्क समेत तिरेर छुट भएको कर तिर्न बाध्य भएको थियो ।
महालेखापरीक्षकको ५८औं प्रतिवेदनमा अनुसार मर्जर/एक्विजिसनमा गएका २१ वटा बैंक, वित्तीय संस्थाले ४ अर्ब ४७ करोड ९१ लाख रुपैयाँ, सेयर प्रिमियमबाट बोनस सेयर वितरण गरेका पाँच वाणिज्य बैंक र एक बिमा कम्पनीले दुई अर्ब १३ करोड ९७ लाख रुपैयाँ र लिलामी र एफपिओमार्फत सेयर बिक्री गरेका पब्लिक लिमिटेड कम्पनीले ३ अर्ब ४८ करोड ९९ लाख रुपैयाँ कर नतिरेकोले सोको छानबिन गरी शुल्क र ब्याज समेत जोडेर असुल गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
महालेखाको सोही कैफियतका कारण मर्जर तयारी गरेका कतिपय कम्पनीको मर्जर नै भाँडिने स्थितिमा पुगेको स्रोतको भनाइ छ । हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको मर्जरमा ढिलाइ हुनुको एउटा कारण यो पनि रहेको स्रोतले बतायो । तर यी दुई बैंकको मर्जर भने अब नरोकिने भएको छ । महालेखाले औंल्याए अनुसार कर, शुल्क र ब्याज तिर्नु परेको खण्डमा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले नेपाल छाड्ने स्रोतको दाबी छ । स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड र इन्भेस्टमेन्ट बैंकले एफपिओ जारी गरेका थिए । तर यी दुवैले एफपिओबाट आर्जित रकममा कर तिरेको छैन ।
एफपिओ जारी गर्ने अन्य कम्पनीमा शिखर इन्स्योरेन्स, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, शिवम् सिमेन्ट, एनएमबि बैंक, नेपाल टेलिकम, प्रिमियर इन्स्योरेन्स, बुटवल पावर कम्पनी लगायत छन् ।
आयकर ऐन २०५८ को दफा २२ को उपदफा (१) मा कुनै व्यक्तिले कहिले कुनै आय प्राप्त गर्छ वा खर्च गर्छ भन्ने कुराको निर्धारण यस ऐनको अधीनमा रही लेखाको सर्वमान्य सिद्धान्त अनुरुप हुने र उपदफा ३ मा कम्पनीले कर प्रयोजनको लागि एक्युरल आधारमा लेखांकन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सोही ऐनको दफा ७ मा व्यवसायबाट भएको सबै लाभ तथा मुनाफा व्यवसायको आयमा समावेश हुने व्यवस्था रहेको महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । त्यसैगरी, नेपालका बैंक, वित्तीय संसथहरुले कम्पनीे ऐन २०६३ को दफा १०८ बमोजिम दोहोरो लेखा प्रणाली अनुरुप कम्पनीको कारोबारको यथार्थ स्थिति प्रस्ट रुपमा प्रतिबिम्बित हुने गरी प्रचलित कानुन बमोजिम अधिकार प्राप्त निकायले लागू गरेको लेखामान अनुरुप लेखा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाले जारी गरेको नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमान ३ मा प्राप्ति गर्ने कम्पनीले प्राप्त हुने कम्पनीको पहिचान भएको सम्पत्तिहरु प्राप्त गर्दा र उक्त कम्पनीको पहिचान भएको दायित्व स्वीकाृ गर्दा बजार मूल्यमा गर्नुपर्ने र पहिचान भएको सम्पत्तिमा स्वीकार गरेको दायित्व घटाई बाँकीखुद सम्पत्ति बापत दिएको साधारण सेयरको बजार मूल्यको आधारमा आउने फरक रकमलाई व्यवस्था अनुसार सौदाबाजी गर्दाको लाभको रुपमा वा शाखको रुपमा लेखांकन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर मर्जर एक्विजिसन गर्दाको लाभलाई प्राप्ति गर्ने कम्पनीले सोझै आफ्नो इक्विटीमा भएको परिवर्तन विवरणमा एक्विजिसन रिजर्भ, जेनेरल रिजर्भ, क्यापिटल रिजर्भ लगायत शीर्षकमा देखाएको र त्यसो गर्नु लेखामानको प्रावधान विपरीत भएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।
महालेखाका अनुसार मर्जर/एक्विजिसनमा गएका २१ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सौदाबाजी गर्दा प्राप्त भएको १४ अर्ब ९३ लाख ३ लाख रुपैयाँलाई लाभ देखाई आयकर तिर्नुपर्नेमा तिरेका छैनन् । ‘बिजनेस कम्बिनेसनबाट प्राप्त भएको लाभलाई २१ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उपर्युक्त बमोजिम लाभ देखाई आयकर तिर्नुपर्नेमा सो नगरेकोले ती वाणिज्य बैंकहरुको लाभ १४ अर्ब ९३ करोड ३ लाखमा आयकर ऐन २०५८, अनुसूची १ को दफा २ को उपदफा (२)ं बमोजिम ३० प्रतिशतले हुने कर रु. ४ अर्ब ४७ करोड ९१ लाखमा शुल्क एवं ब्याज समेत छानबिन गरी कर निर्धारण हुनु पर्दछ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
यस सम्बन्धमा प्रस्ट पार्दै महालेखाले आयकर ऐन २०५८ को दफा ५६ (३) मा उल्लेख भएको मुनाफा बाहेकको लाभांश रकममा तोकिएको अवस्थाभन्दा बाहेकमा निकायमा आयमा आयकर लाग्ने व्यवस्था रहेको जनाएको छ ।आयकर नियमावली २०५९ को नियम १८ मा मुनाफा बाहेकको रकममा हिताधिकारीलाई सेवा उपलब्ध गराइएको वा निकायको स्वामित्मा रहेको सम्पत्ति हिताधिकारीलाई प्रयोगका लागि उपलब्ध गराइएको अवस्थामा निकायको आयमा समावेश गर्नु नपर्ने गरी तोकेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले आयकर निर्देशका (संशोधन सहित) २०६६ को परिच्छेद १३ को बुँदा नं. १३.९ मा मुनाफा बाहेकको वितरणको रुपमा सेयर प्रिमियमबाट बोनस सेयर वितरण भएमा सोलाई सोही ऐनको दफा ५३ (१) (क) अनुसार नियकाबाट हुने वितरण मानी अन्तिम रुपमा करकट्टी विधिमा कर लाग्ने उल्लेख गरेको छ ।
सोही ऐनको दफा ५६ (३) मा आयक गणना गर्न नपर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट व्याख्या नभएको पनि प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । तर विभागले सो मुनाफाबाट भएको वितरणमा निकायलाई आयकर नलाग्ने दपाm ५३ (१) को वितरण मानी अन्तिम कर कट्टी विधिले कर असुल गर्ने उललेख गरी व्याख्या गर्दा त्यसबाट दफा ५३ (१) अनुसार सिर्जना हुने निकायको कर दायित्व नै खारेज वा खण्डित भएको महालेखाको भनाइ छ । आयकर ऐनमा नियमावलीले तोक्ने उल्लेख भए पनि निर्देशिकामा सेयर प्रिमियमबाट भएको वितरणमा मुनाफा बाहेकको लाभको अवधारणा लागू नहुने नियमावलीले तोकेभन्दा फरक व्याख्या र त्यस्तो व्याख्या आयकर ऐन र नियमावलीसँग बाझिएको महालेखाको भनाइ छ ।
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संघ भन्छ– कर लाग्ने दफा ऐनमा छैन
यसैबीच, लेखा व्यवसायीहरुको संस्था नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संघले आयकर ऐनमा त्यस्तो कर लाग्ने दफा नभेटिएको भन्दै महालेखाको व्याख्या गलत भएको संकेत गरेको छ ।
संघले महालेखाले औंल्याएको कैफियतका विषयमा अध्ययन गरी उक्त त्यस्तो दाबी गरेको हो । संघले सेयर प्रिमियमबाट बोनस सेयर जारी गर्ने निकायलाई आयकरको प्रभावका सम्बन्धमा अध्ययन गरी मंगलबार एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।
उक्त प्रतिवेदनले सेयर प्रिमियम कर शब्द नभई कर्पोरेट शब्द भएको र करमा यो ‘पुँजी योगदान’मा समावेश हुने जनाएको छ । मुनाफाबाट सेयर प्रिमियममा थपिएमा (पुँजीकरण गरिएमा) त्यो लाभांश हुने संघको भनाइ छ ।
सेयर प्रिमियमबाट बोनस सेयर जारी गर्ने गरी पुँजीकरण गरिएमा कर लेखांकनका लागि त्यो ‘पुँजी योगदान’ बाट ‘पुँजी योगदान’ मै रहने र कर लेखांकनको कारोबार नै नहुने अध्ययनको निष्कर्ष छ ।
‘कर लेखांकनमा असरै नगर्ने हुनाले कर लाग्ने वा नलाग्ने भन्ने कुरै भएन,’ अध्ययनको निष्कर्षमा भनिएको छ, ‘अर्को भाषामा एक व्यक्तिको पुँजी योगदान अर्को व्यक्तिमा सर्ने मात्र भएकाले यसबाट निकायलाई कुनै पनि लाभ नहुने भएकाले निकायलाई कर लगाउनु न्यायोचित समेत रहँदैन ।’
यसका साथै यस्तो अवस्थाबाट एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिलाई लाभ हस्तान्तरण हुने अवस्थामा कर लगाउने प्रावधान मौजुदा आयकर कानुनमा नरहेको संघले जनाएको छ ।
सेयर प्रिमियमबाट बोनस सेयर जारी गर्ने गरी पुँजीकरण गरिएमा उक्त कारोबार आयकर ऐनको दफा ५६ (३) ले कल्पना गरेको लाभांशको रुपमा मुनाफा बाहेकको लाभांश वितरण नहुँने हुदा निकायलाई आयकर ऐनको २०५८ अन्तर्गत यस विषयमा कर लाग्ने कुनै अन्य त्यस्तो दफा नभेटिएको पनि संघको भनाइ छ ।
