काठमाडौं– नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले बैंकिङ क्षेत्रका समस्यामा १८ बुँदे सुझाव अघि सारेको छ । संघका अध्यक्ष सुनिलकुमार वंशल नेतृत्वको एक प्रतिनिधिमण्डलले बिहीबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेटेर उक्त सुझाव बुझाएको संघले जनाएको छ ।
संघले विदेशबाट व्यवसायीले आयात गरेको वस्तुको डकुमेन्ट बैंकबाट लिने क्रममा बैंकले उक्त वस्तुको मूल्यको १० प्रतिशत रकमको चेक दिने प्रथाले व्यवसायीको रकम होल्ड हुने, १५ दिने म्यादको उक्त चेकको म्यादभित्र सामान नआइपुग्ने लगायत समस्या रहेकोले सो व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेको छ ।
संघले भारतीय नागरिकलाई दुई लाख रुपैयाँसम्म नगद बोकेर नेपाल आउन दिन पनि माग गरेको छ । त्यसले भारतीय पर्यटकलाई नेपाल आउन प्रोत्साहित गर्ने संघको भनाइ छ । भारतीय रुपैयाँ २००, ५००, २००० को नोटमाथिको प्रतिबन्ध हटाउन पनि पहल गर्नुपर्ने संघले जनाएको छ ।
चेक बाउन्स हुँदा निवेदन दिए मात्र कारवाही हुने व्यवस्थाको सट्टा तीनपटक बाउन्स भएमा बैंकले आफैं कालोसूचीमा राखी कारवाही गर्ने व्यवस्था गर्न संघले माग गरेको छ । नेपालका व्यापारीलाई विदेशी उत्पादनकर्ताले उपलब्ध गराउने ऋण युसान्स एलसी, डिफरेड क्रेडिटको समय २७० दिन तोक्न पनि संघले माग गरेको छ ।
त्यसैगरी, क्रेडिट कार्डको बैंक चार्ज कम गर्न, एक बैंकको कर्जा अर्को बैंकमा सार्दा (कर्जा स्वाप गर्दा) पहिलो बैंकले लिने स्वाप चार्जको दर कम गर्न र सोको प्रक्रिया समेत सरल बनाउन संघले माग गरेको छ ।
डिएपीमा सीमा तोक्न नहुनेमा जोड दिएको संघले टिटीको लिमिट १ लाख गर्न माग गरेको छ । व्यवसायको सिलसिलामा २–४ लाख नगद बोकेर हिँडेको व्यक्तिलाई समेत पक्रेर प्रहरीले राजस्व अनुसन्धान विभागमा बुझाउने गरेकोप्रति असहमति जनाउँदै संघले १० लाखसम्म नगदै बोकेर हिँड्न पाउने स्पष्ट व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ ।
टिआरको लिमिट घटाएर ९० दिन कायम गर्दा ज्यादै असहज परिस्थिति सिर्जना भएको भन्दै यसलाई १२० दिन नै कायम गर्न संघले आग्रह गरेको छ । बैंक ग्यारेन्टीको म्याद सकिएपछि कुनै दाबी नआएमा स्वतः फुकुवा गर्ने व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिएको संघले कोरोना महामारीबाट प्रभावित व्यवसायीलाई दिएको कर्जा भुक्तानी गर्न बैंकहरुले व्यवसायीलाई दबाब दिइरहेको प्रति पनि गभर्नरको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।
वस्तुको आयात निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यले ती वस्तुको एलसी खोल्दा शतप्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्थाले युसान्स एलसीमार्फत उधारोमा सामान आयात गर्न पाउने स्थितिबाट व्यवसायीलाई वञ्चित गरेको र व्यवसायीको रकम बिनाब्याज ८०–९० दिनसम्म बैंकमा अड्किएर बस्ने अवस्था सिर्जना गरेको संघको गुनासो छ । यसले व्यवसायको लागत बढाउने भएकोले पुनर्विचार गर्न माग गरेको छ । शतप्रतिशत मार्जिनको व्यवस्थाबाट ठूला व्यापारीभन्दा साना र मझौला तथा लघु, साना र मझौला उद्यमी बढी मारमा परेको संघले जनाएको छ ।
बैंकहरुले कर्जा प्रवाह गर्दा बेस रेटमा मनपरी प्रिमियम जोड्ने गरेको भन्दै संघले बेस रेटमा बैंकहरुले जोड्न पाउने प्रिमियमको सीमा तोक्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ । एलसीका विभिन्न समस्याले गर्दा विदेशी निर्यातकर्ताले एलसीमा कारोबार गर्नै नमान्ने अवस्था रहेको भन्दै संघले ती समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मस्यौदा गरेको चालुपुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन २०७८ मार्फत अघि सारेका व्यवस्थामा पनि संघले विभिन्न सुझाव दिएको छ ।
सो अवसरमा गभर्नर अधिकारीले अहिले विदेशी विनिमय सञ्चिति घटेकोले केही सावधानी अपनाइएको र विदेशी विनिमय सहज हुने बित्तिकै खुकुलो गरिने बताए ।
व्यवसायीबाट समाधानका उपायसहितको सुझाव आए १८–२० आइटमको हकमा एलसी खोल्दा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्थामा पु्नर्विचार हुने उहाँले बताउनुभयो । विदेशी विनिमय सञ्चिति घटेका बेला अत्यावश्यक वस्तुको मात्र आयात होस् भन्ने सरकारको नीति अन्तर्गत आयातमा केही कडाइ गरिएको उनको भनाइ थियो ।
प्रतिनिधिमण्डलमा अध्यक्ष वंशलका अतिरिक्त संघका सचिव अनिल अग्रवाल, कोषाध्यक्ष कुमार कार्की, संघ अन्तर्गतको योङ बिजनेस एक्जेक्युटिभका सभापति गौरव शारडा र कार्यसमिति सदस्य आकाश गोल्छा सहभागी रहेको संघले जनाएको छ । भेटवार्तामा राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र पनि सहभागी रहेको संघले जनाएको छ ।
