काठमाडौं– सरकारले नवीकरण दस्तुरमा छुट दिएपछि ४० हजारभन्दा बढी उद्योग, कम्पनीले नवीकरण (अद्यावधिक) गराएका छन् । सो क्रममा ५८ वर्ष अघि दर्ता भएका कम्पनी पनि अद्यावधिक भएको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले जनाएको छ ।

सरकारले लामो समयदेखि नवीकरण नगरेका कम्पनीलाई छुट दिएसँगै नवीकरण गर्नेका संख्या बढेको हो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत २०७८ पुस मसान्तसम्म ५ प्रतिशत रकम बुझाएर कम्पनी नवीकरण गर्न पाउने व्यवस्था गरेसँगै ४० हजारभन्दा बढी उद्योग, कम्पनीले नवीकरण गराएका हुन् । वर्षौंदेखि नवीकरण नभएका कम्पनीले सो अवधिमा छुट दस्तुर बुझाएर नवीकरण गराएको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले जनाएको छ ।

सरकारले कम्पनी ऐन–२०६३ तथा प्राइभेट रजिस्ट्रेस्न ऐन–२०१४ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५–७६ सम्मको वार्षिक विवरण नबुझाएका तथा नवीकरण नगरेका कम्पनी तथा फर्मले २०७८ पुस मसान्तभित्र विवरण र शुल्क तथा जरिवानाको ५ प्रतिशत रकम बुझाएमा बाँकी शुल्क तथा जरिवाना मिनाहा दिएको थियो ।

तोकिएको समयभित्र अनुमान गरेभन्दा पनि बढी कम्पनी नवीकरण भएको कार्यालयका रजिस्ट्रार प्रदीपराज अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार २०२० सालमा अर्थात ५८ वर्षअघि दर्ता भएका कम्पनीसमेत छुटमा नवीकरण गर्न आएका छन् । बजेटमा नै कम्पनी नवीकरणमा छुट दिएपछि धेरै पुराना कम्पनी र ठूलो रकम जरिवानामा परेका कम्पनीले नवीकरण गराएका हुन् ।

उद्योग दर्ता पनि बढ्यो
सरकारले नवीकरण दस्तुरमा छुट दिएसँगै नयाँ दर्ता तथा विवरण अद्यावधिक गराउने उद्योगको संख्या समेत बढेको छ । गत वर्षकोे पुस मसान्तसम्म १५ हजार कम्पनी दर्ता तथा अद्यावधिक भएकोमा हाल १६ हजार ४०० बढी कम्पनी दर्ता भएका छन् ।

कार्यालयका अनुसार गत वर्ष नयाँ कम्पनी दर्ता तथा विवरण अद्यावधिक गर्दा ९८ करोड राजस्व संकलन भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा मात्रै ९५ करोड संकलन भइसकेको रजिस्ट्रार अधिकारीले बताए । सरकारले ५ प्रतिशत जरिवाना रकम भुक्तानी गरेर पुराना कम्पनीको विवरण अद्यावधिक गर्ने सुविधा दिँदा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा राजस्व संकलन उल्लेख्य बढेको उनले बताए ।

‘९५ प्रतिशत छुट दिएर शुल्क लिँदा गतवर्ष सङ्कलन भएको रकम बराबर अहिले ६ महिनामै सङ्कलन भएको छ,’ उनले भने, ‘छुट दिएपछि राजस्व संकलनमा कमी आउनुपर्ने हो । तर व्यवसायीको उत्साहजनक सहभागिताका कारण वृद्धि भएको छ ।’ कम्पनी ऐनमा तोकिएको म्यादभित्र विवरण, सूचना–जानकारी वा जवाफ उपलब्ध नगराउँदा प्रत्येक वर्ष पाँच हजारदेखि २० हजारसम्म जरिवाना लाग्ने व्यवस्था छ  ।

ऐनले कम्पनीको चुक्ता पुँजी र विवरण नबुझाएको अवधि अनुसार जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ । कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको तथ्यांक अनुसार हालसम्म करिब ३ लाख कम्पनी दर्ता भएका छन् । तर दर्ता भएकामध्ये करिब १० प्रतिशतले नियमित र १० प्रतिशतले जरिवाना तिरेर विवरण अद्यावधिक गराउने गरेको रजिस्ट्रार अधिकारीले जानकारी दिए ।

तोकिएको समयमा आवश्यक विवरण नबुझाएमा कम्पनीका सञ्चालक वा त्यसका पदाधिकारीलाई रजिस्ट्रार कार्यालयले कम्पनीको पुँजी र बिलम्ब भएको समय हेरी न्यूनतम एक हजारदेखि वार्षिक २० हजारसम्म नगद जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ । ऐनको दफा १३६ मा लगातार तीन वर्षसम्म कम्पनीले वार्षिक आर्थिक विवरण, सञ्चालक समिति र लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन वार्षिक साधारणसभाबाट पास भएको ३० दिनभित्र रजिस्ट्रारको कार्यालयमा नबुझाएमा वा विवरण नबुझाए बापत तिर्नुपर्ने जरिवाना नतिरेमा कम्पनी खारेज गर्ने व्यवस्था छ । तर रजिस्ट्रार कार्यालय कम्पनीको खारेज नगर्दा धेरै कम्पनीले लामो समयदेखि जरिवाना रकम तिरेका थिएनन् ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय