काठमाडौं– उच्च अदालत, पाटनले पशुपति क्षेत्र विकास कोषविरुद्ध बतास समूहले दायर गरेको मुद्दामा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश नरिधर भण्डारीको एकल इजलासले उक्त आदेश गरेको हो ।
‘अन्तरिम आदेशको टुंगो नलागेसम्म २०७६ वैशाख ३० को करार सम्झौताबमोजिम होटेल आनन्द प्रालिको सञ्चालनमा कुनै बाधा, अवरोध सिर्जना नगर्नू, नगराउनू भनी विपक्षीका नाउँमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ,’ फैसलामा भनिएको छ ।
अदालतको अन्तरिम आदेश विधि र प्रक्रिया लत्याएर स्टन्टका लागि कदम चाल्दै हिँडेका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेको गालामा झापड साबित भएको छ ।
कोषसँग नेपाल–भारतमैत्री पशुपति धर्मशाला भाडामा लिएको होटल आनन्द प्रालिले निषेधाज्ञा आदेशको माग गर्दै गत बिहीबार कोषविरुद्ध उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अदालतले छलफलका लागि दुवै पक्षलाई यही फागुन ९ गते उपस्थित हुन आदेश दिएको छ ।
