काठमाडौं– सरकारले विगतमा राजनीतिक पूर्वाग्रह, द्वन्द्व र आन्दोलनका कारण हटाइएका शिक्षक तथा कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलको प्रस्ताव अनुसार ५ सय ८६ जना शिक्षक तथा कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
५ सय ८६ मध्ये २ सय ३३ शिक्षकको पुर्नवहाली हुने शिक्षामन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । १८ शिक्षकको नियुक्ति, ४१ शिक्षकको हकमा सेवा सुविधा र २८४ जना शिक्षकलाई एकमुष्ठ आर्थिक सहायता दिने निर्णय सरकारले गरेको हो ।
तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका पूर्वमुख्य न्यायाधीश गोविन्दप्रसाद पराजुलीको अध्यक्षतामा गठित कार्यदलले २०७३ मंसिर २६ मा बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार पुनर्बहाली भएका २३३ शिक्षकलाई प्रचलित कानुन बमोजिम सेवा गर्न उमेर बाँकी रहेका स्थायी शिक्षकलाई स्वीकृत दरबन्दीको रिक्त स्थानमा पुर्नबहाली गरिने मन्त्ती पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ ।
पुनर्बहाली हुने शिक्षकलाई विद्यालयमा हाजिर भएको मितिदेखिको तलब भत्ता लगायत सुविधा दिने तर सेवाबाट हटाइएको मितिदेखि पुनर्बहाली भई हाजिर नहुन्जेलको अवधिको तलब, भत्ता, बिदा, पोसाक, चाडपर्व खर्च लगायत सुविधा नदिने निर्णय भएको छ ।
पुर्नबहालीको लागि सिफारिस गरिएका शिक्षकमध्ये हाल उमेर हद पूरा गरेकाको हकमा ६० वर्ष उमेर पुगेको मितिसम्मलाई आधार मानी निजको विस्थापित भएको अवधिमा ननाघ्ने गरी न्यूनतम निवृत्तभरणका लागि बढीमा सात वर्ष अवधि जोड्ने निर्णय भएको छ । यसरी अवधि थप गर्दा निवृत्तिभरण नपाउने अवस्था भएमा उपदान दिने प्रयोजनका लागि एकमुष्ठ पाँच वर्ष अवधि थप गरिने छ ।
विस्थापित भएपछि सार्वजनिक लाभको पद धारण गरेका व्यक्तिलाई पुनर्बहाली नगर्ने निर्णय भएको । त्यस्ता व्यक्तिको हकमा पहिलोपटक लाभको पद धारण गरेको मितिसम्मलाई आधार मानी निजको विस्थापित भएको अवधिमा ननाघ्ने गरी न्यूनतमका लागि बढीमा सात वर्ष अवधि जोडिने भएको छ ।
स्थायी नियुत्तिपत्र लिएका तर हाजिर भई कामकाज गर्न नपाएका १८ जना शिक्षकलाई रिक्त दरबन्दीमा नियुक्ति गरी काममा लगाउने र विद्यालयमा हाजिर भएको मितिदेखिको सेवा अवधि गणना गर्ने बताइएको छ ।
४१ जना शिक्षकको हकमा उमेर हदबाट अनिवार्य अवकास भएको वा मूल्यु भएको मितिसम्मलाई आधार मानी न्यूनतम निवृत्तभरण प्रयोजका लागि बढीमा पाँच वर्ष अवधि जोड्ने निर्णय भएको छ । यसरी थप गर्दा पनि निवृत्तिभरण नपाउने अवस्था भएमा उपदान दिने प्रयोजका लागि एकमुष्ठ पाँच वर्ष अवधि थप गरिनेछ ।
अवधि थप गर्दा निवृत्तभत्तरण पाउने व्यक्तिले यसअघि उपदान लिइसकेका भए सो रकम फिर्ता गरेपछि मात्र निवृत्तभरण पाउनेछ ।
सेवाबाट हटाइएका २८४ जना अस्थायी शिक्षकको हकमा उनीहरुले पाउने सञ्चित बिरामी बिदाको अलावा एकमुष्ठ आर्थिक सहयाता पाउने भएका छन् । जस अनुसार ३ वर्षभन्दा कम सेवा अवधिका शिक्षकलाई एक लाख, एक लाख २५ हजार र एक लाख ५० हजारका दरले एकमुष्ठ रकम दिइनेछ । ३ वर्षमाथि ५ वर्षभन्दा कम सेवा अवधि भएका शिक्षकलाई १ लाख ७५ हजार, २ लाख र २ लाख ५० हजार रुपैयाँ दिइनेछ ।
५ वर्षदेखि १० वर्षभन्दा कम सेवा अवधिका शिक्षकलाई क्रमशः २ लाख ५० हजार, २ लाख ७५ हजार र ३ लाख रुपैयाँ दिइनेछ । १० वर्षदेखि १५ वर्षभन्दा कम सेवा अवधिका शिक्षकलाई ३ लाख ५० हजार, ४ लाख र ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ दिइने छ भने १५ वर्ष र सोभन्दा बढी सेवा अवधिका शिक्षकलाई ५ लाख, ६ लाख र ७ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय भएको छ ।
