धरान– लामो समयदेखि स्वास्थ्य बिमा बोर्डले सुनसरीको धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई बिमावापतको करोडौं रकम शोधभर्ना गरेको छैन । शोधभर्ना समयमा नदिँदा प्रतिष्ठान आर्थिक आर्थिक संकटमा परेको छ ।
एक महिनाभित्र बिमाबापतको रकम शोधभर्ना नदिए प्रतिष्ठानले दिँदै आएको बिमा सुविधा बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै स्वास्थ्य बिमा बोर्डलाई प्रतिष्ठान प्रशासनले पत्र लेखेको छ ।
स्वास्थ्य बिमा बोर्डको सहकार्यमा प्रतिष्ठानले स्वास्थ्य विमितलाई निःशुल्क सेवा दिँदै आएको थियो । बिमा सेवाबापत बिमा बोर्डले प्रतिष्ठानले पेस गरेको कागजातका आधारमा मूल्यांकन गरी भुक्तानी गर्ने प्रावधान छ । गत कात्तिकदेखि प्रतिष्ठानले दाबी गरेको रकम बोर्डले भुक्तानी नगर्दा प्रतिष्ठान सञ्चालनमा समस्या आउने देखिएको अस्पतालका प्रशासकीय अधिकृत अशोक साहले जानकारी दिए ।
बिमितको कागजपत्रसहित साप्ताहिक रूपमा प्रतिष्ठानले भुक्तानी दाबी गर्ने गरेको छ । प्रतिष्ठानले दाबी गरेको मूल्य बोर्डले रुजु गरेर भुक्तानी पाउने गरेको थियो । महिनामा तीन करोडभन्दा बढीको दाबी हुने गरेको छ । बिमाका कर्मचारीले प्रतिष्ठानले दाबी गरेको शोेधभर्ना रकमको मूल्यांकन नै नगरीदिँदा प्रतिष्ठानलाई दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि समस्या भएको अस्पतालका निर्देशक प्राडा गौरीशंकर साहले बताए ।
विसं २०७४ देखि बिमा सुविधा दिँदै आएको प्रतिष्ठानलाई बोर्डले भुक्तानी गर्न २६ करोड देखिएको छ । गत कात्तिक २८ यता कुनै दाबी स्वीकृत नगरेको साहले बताए । प्रतिष्ठान स्वशासित संस्था भएकाले यहाँका कर्मचारी, चिकित्सक तथा पदाधिकारीका लागि प्रतिष्ठान आफैंले तलब–भत्ता लगायतका सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
आन्तरिक आम्दानीले नै प्रतिष्ठान चलाउनुपर्ने बाध्यता भएको प्रतिष्ठानको मुख्य आम्दानी भनेकै बिरामीको सेवाबाट हो । दैनिक प्रतिष्ठानमा आउने बिरामीमध्ये ६० देखि ७० प्रतिशत बिमाबाट आउने गरेका छन् । बिमा सुविधा हुनेलाई प्रतिष्ठानले ‘जिरोमा बिलिङ’ गर्दै आएको छ । प्रतिष्ठानको आम्दानीको स्रोत नै बिमामा जोडिएपछि आर्थिक संकट उत्पन्न भएको प्रतिष्ठानका सहप्रवक्ता डा चुरामणि पोखरेल बताउँछन् ।
कात्तिकयताको करिब १५ करोड र २०७४ सालदेखि नै बोर्डले पेन्डिङ गरेको रकम गरी २६ करोड भुक्तानी लिन बाँकी देखिएको उनले बताए । पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि बोर्डका कर्मचारीले जनशक्ति अभावको कारण देखाउँदै मूल्यांकन नगर्दा अस्पतालले भुक्तानी पाएको छैन । अस्पताल निर्देशक आफैं काठमाडौं पुगेर भन्दासमेत सुनुवाइ नभएपछि आइतबार प्रतिष्ठानले बिमा बोर्डले भुक्तानी रोकेका कारण एक महिनापछि बिमा सुविधाको सेवा दिन नसक्ने अल्टिमेटसहितको पत्र बोर्डलाई पठाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारलाई समेत बोधार्थ दिएर बोर्डलाई पत्र पठाइएको छ ।
