काठमाडौं– सहरी विकास मन्त्रालयले आगामी वर्षका लागि ४५ अर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ पाएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव प्रकीर्ण तुलाधरले उक्त जानकारी दिएका हुन् । उनका अनुसार मन्त्रालयलाई आर्थिक वर्ष २०७९–८० का लागि राष्ट्रिय योजना आयोगबाट चालुतर्फ ३९ अर्ब र पुनर्निर्माणतर्फ ६ अर्ब गरी जम्मा ४५ अर्बको बजेट सिलिङ आएको छ ।
यसपालिको बजेट सिलिङ गत वर्षको तुलनामा झन्डै ५० प्रतिशत बढी हो । गत वर्ष मन्त्रालयले ३१ अर्बको बजेट सिलिङ पाएको थियो ।
आयोगबाट प्राप्त बजेट सिलिङमाथिको छलफल कार्यक्रममा सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले आगामी बजेटमा भ्यू टावर लगायत संरचनामा मन्त्रालयले लगानी गर्न नहुने बताएकी छिन् । उनले बजेटमा अनावश्यक खर्च बढाउने योजना समेट्न आवश्यक नरहेको बताइन् । मन्त्री झाँक्रीले नागरिकलाई बढी लाभ हुने योजना छनोट गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
उनले भनिन्, ‘केही कुरा हामीले कार्यक्रमबाट हटाउन आवश्यक छ, सभा हल, भ्यू टावर लगायत कुरा अब बजेटमा राखेर परिणाम दिन सकिँदैन, गर्नैपर्ने भए सघन सहरी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत समेटौं ।’
भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण रहेको एकीकृत पूर्वाधार मार्ग (युटिलिटी) कोरिडोर सम्बन्धी ऐन र एकीकृत सहरी विकास योजना समेटेर बजेट बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।
जनताको मौलिक हकलाई मध्यनजर गर्दै एकीकृत आवास योजनाका कार्यक्रमलाई समेत व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताउँदै मन्त्री झाँक्रीले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, महिला आयोग लगायत संवैधानिक आयोगहरूको आफ्नै भवन समेत नरहेकाले आयोगका भवनहरू निर्माणका लागि कार्यक्रम बनाएर बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन् ।
योजना आयोगलाई आफ्ना योजनाबारे बुझाउँदा बजेट सिलिङ बढाउन सकिने बताउँदै बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटको अनुभव हेरेर फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि प्राविधिक सहयोग गर्ने खालका कार्यक्रम बजेटमा समेट्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
मन्त्रालयका सचिव डा. रमेशप्रसाद सिंहले आगामी बजेटमा नयाँ कार्यक्रम थप्नुपर्ने बताए । युटिलिटी कोरिडोरको नयाँ योजना र एकीकृत सहरी विकास योजना आगामी बजेटमा थप्नुपर्ने भन्दै उनले थपे, ‘युटिलिटी कोरिडोर र एकीकृत सहरी विकास योजना बजेटमा थप्नुपर्छ ।’
काठमाडौं उपत्यकाको एकीकृत सहरी विकासका लागि पनि बजेटमा व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँदै फोहोर व्यवस्थापन सहायता केन्द्र निर्माण गर्न प्राविधिक सहयोग कार्यक्रमका लागि पनि बजेटमा व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि गत वर्ष मन्त्रालयले ३१ अर्बको बजेट सिलिङ पाएको थियो । मन्त्रालयले पुनर्निर्माण झन्डै १२ अर्ब आवश्यक रहेको बताउँदै बजेटको सिलिङ बढाउन योजना आयोगलाई आग्रह गर्ने भएको छ ।
