काठमाडौं– अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९–८० को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सम्बन्धमा बैंक, वित्तीय संस्था र बिमा क्षेत्रका सरोकारवालासँग सुझाव मागेको छ ।
मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित छलफलमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आबको बजेट निर्माणका लागि कृषि, वित्तीय संघीयता, शिक्षा क्षेत्रबारे र निजी क्षेत्रसँग छलफल सकिएको र बैंक वित्तीय तथा बिमा क्षेत्रबारे छलफल गरी सुझाव लिने उद्देश्यले बैठक राखेको बताए । छलफलमा मन्त्री शर्माले व्यापारी, व्यवसायीलाई बैंक सञ्चालन गर्न दिनु अर्थतन्त्रका लागि कति लाभदायक हुन्छ भनी प्रश्न गरेका थिए ।
‘बैंक र व्यवसायमा एउटै व्यक्ति वा समूह देखिन्छ । यो कत्तिको ठीक हो ?’ उनले भने, ‘ठीक हो भने मेरो भन्नु केही छैन । मैले केही गर्न खोजेको पनि होइन । तर, यसमा केही संशोधन आवश्यक छ भने कसो गर्दा ठीक हुन्छ भन्ने बारेमा मलाई सुझाव दिनुहोला ।’
त्यस्तै, उनले बजेटमा लघुवित्त कोष बनाउनेबारे सोचेको बताए । ‘लघुवित्त कोष बनाउने कि भनेर सोच्दैछु । तर, चर्कोमा ब्याज दिएर सर्वसाधारणलाई मर्कामा पार्नका लागि होइन,’ उनले भने, ‘सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा सर्वसाधारणले लघुवित्तबाट पनि ऋण पाउन सक्ने गरी कोष ल्याउने सोचमा छु ।’ उनले बैंकिङ प्रणालीमा पैसा राख्ने र झिक्ने अहिलेको व्यवस्थाप्रति पनि असन्तुष्टि जनाए ।
‘आफूसँग भएको पैसा बैंकमा राख्न पनि समस्या छ, झिक्न पनि समस्या छ’ मन्त्री शर्माले भने, ‘त्यसैले धेरै पैसा घरमै थन्किएको मेरो अध्ययनले देखिएको छ ।’ उनले प्रणालीबाट गएको पैसा पुन नफर्कनु चिन्ताको विषय भएको भन्दै सबै बंैक तथा वित्तीय संस्थालाई पारदर्शी ढंगले गतिविधि सञ्चालन गर्न पनि आग्रह गरे ।
छलफलमा सहभागी योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, सेयरमा विदेशी लगानी लगायतलाई आकर्षित गर्नुपर्ने बताए । कृषि क्षेत्रको बिमामा सरकारले ठूलो लगाानी गरे पनि प्रतिफल दिन नसकेको धारणा राखे । त्यस्तै, हाइपर फन्ड, क्रिप्टोकरेन्सी, ब्याजदर लगायतलाई नियन्त्रण गरी अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न सुझाए ।
योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा पूर्वगर्भनर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले उद्योग र कृषिजन्य वस्तुको आयात हुने क्षेत्रमा कृषि कर्जा लगानी भएको भन्दै वास्तविक किसानको पहुँचमा पुर्याउनुपर्ने बताए । उनले तरलता समस्या समाधान गर्न नोटबन्दी गर्ने हल्ला सुनेको भन्दै बजारमा ५ सय दरको नोट २१ प्रतिशत र हजार दरको नोट ७० प्रतिशत रहेकाले व्यवस्थापन गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको बताए ।
छलफलमा बैंकर एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष अनिलकेशरी शाहले रेमिट्यान्स आप्रवाह बढाउन वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको पुनः श्रम स्वीकृतिमा नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए । ‘वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले कति तलब, सुविधा लिने भन्ने पहिले नै यकिन हुने भएकाले सरकारले तथ्यांक लिएर राख्न सक्छ । यस्ता श्रमिकलाई कमाइको निश्चित प्रतिशत रेमिट वा बैंकिङ प्रणालीबाट अनिवार्य पठाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सरकारले तोकेको सीमा अनुसार पैसा आधिकारिक माध्यमबाट पठाइको नपाए पुनः श्रमस्वीकृति नदिनेसम्मको व्यवस्था लाागू भयो भने हुण्डी कम हुन्छ र रेमिट्यान्स बढ्छ,’ शाहले भने । उनले ‘ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट’ सुधार गर्ने विषयमा सबैले चिन्ता गर्नुपर्ने पनि बताए ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालका अध्यक्ष पवन गोल्यानले कुनै सर्तबिना महिलको नाममा १५ लाख रुपैयाँसम्म बैंकमा निक्षेप राख्न वा झिक्न सक्ने व्यवस्था गरे महिला सशक्तीकरण हुने बताए ।
छलफलमा सहभागी बैंक तथा बिमा क्षेत्रका अन्य प्रतिनिधिले बैंकासुरेन्स लागू गर्नेपर्ने, बिमा कोष बनाउनुपर्ने, सातै प्रदेशमा बैंकको सेवा सहज बनाउन सपोर्ट सेन्टर बनाउनुपर्ने, विकास बैंक र अन्य संस्थालाई साना लगाानीमा केन्द्रित गरी वाणिज्य बैंकलाइ ठूला परियोजनामा मात्रै लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने लगायत सुझाव दिएको अर्थमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।
