काठमाडौं– बिमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बिमा कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजी बढाउने निर्णय फिर्ता नहुने बताएका छन् । सबैको हित हुने गरी पुँजी वृद्धिको निर्णय गरेको जिकिर गर्दै उनले तोकिएको समयभित्र चुक्ता पुँजी नपुर्याउने कम्पनीलाई मर्जर गराइने उनले बताए ।
बिहीबार बिमा कम्पनीका अध्यक्षहरुले कुपण्डोलस्थित समितिको कार्यालयमा अध्यक्ष सिलवाललाई भेटेका थिए ।
छललफलका क्रममा अध्यक्ष सिलवालले बिमा कम्पनीहरूलाई बलियो बनाउने, प्रशासनिक लागत घटाउने, सेवाको गुणस्तर बढाउने र बिमाप्रतिको जनविश्वास बढाउने उद्देश्यले चुक्ता पुँजी बढाउने निर्णय लिएको बताए ।
अध्यक्ष सिलवालले धेरै लामो गृहकार्य पछि चुक्ता पुँजी वृद्धिको निर्णय लिएको पनि जानकारी दिए । ‘बिमा कम्पनीहरूको पूँजी कम छ, मुनाफा घट्दो छ भने प्रशासनिक लागत बढ्दो छ । बिमाको दायरा बढे पनि कम्पनीहरूको दक्षता बढ्न सकेको छैन,’ भेटमा अध्यक्ष सिलवालले भने, ‘बिमा कम्पनीलाई बलियो बनाउने कार्यको यो थालनी हो, पुँजी वृद्धिको योजना धेरै अगाडि हो, पुँजी पुर्याउन नसके मर्जरमा जानुपर्छ । यो सबैको हितमा छ र यसमा केही अप्ठेरो परे फुकाउन समिति तयार छ ।’
अध्यक्ष सिलवालले समितिले नयाँ जीवन तथा निर्जीवन बिमा कम्पनी दर्ता नगर्ने पनि बताए । उनले तोकिएको अवधिभित्र चुक्ता पुँजी पुर्याउने योजना ल्याउन र त्यो नसके मर्जरमा जान बीमा कम्पनीहरूलाई आग्रह गरे ।
बिमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बिमा कम्पनीहरूले प्रस्तुत गर्ने पुँजीवृद्धिको योजनामाथि छलफल गरेर देखिएका समस्या हल गर्न समिति तयार रहेको बताए ।
बिमा कम्पनी सञ्चालक समितिका अध्यक्षहरुले चुक्ता पुँजी वृद्धिको निर्णय पालना गर्न आफूहरू तयार रहेको भन्दै सो क्रममा समस्या आए समाधान गर्न अभिभावकका रूपमा बिमा समिति तयार हुनुपर्ने बताएका छन् ।
समितिले आगामी २०७९ चैतसम्मको समय दिएर बिमा कम्पनीहरुलाई चुक्ता पुँजी बढाउन निर्देशन दिएको छ । बिमा कम्पनी सञ्चालकहरुले भने अहिलेको व्यवसायको आकारभन्दा बढी चुक्ता पुँजी हुन नहुने र चुक्ता पुँजी पुर्याउनै परे मर्जरको विकल्प नभएको बताउँदै आएका छन् ।
बिमा समितिले गत बिहीबार परिपत्र जारी गर्दै चुक्ता पुँजी बढाउन भनेको थियो । बिमा समितिका अनुसार आगामी चैत मसान्तभित्र जीवन बिमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी ५ अर्ब र निर्जीवनको २ अर्ब ५० करोड पुर्याउनुपर्नेछ । अहिले जीवनको २ र निर्जीवनको १ अर्ब चुक्ता पुँजी हुनुपर्ने प्रावधान छ ।
